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केजरीवाल सरकार दिल्ली में बेड का टोटा पूरा करने के लिए क्या कर रही है?

दिल्ली में कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट का जब भी ज़िक्र आता है, तो पहली चिंता किस बात की आती है? बेड्स की. अरविंद केजरीवाल सरकार ने बाहरी राज्यों के लोगों के इलाज पर अस्थायी रोक भी इसीलिए लगाई थी ताकि बेड कम न पड़ जाएं. हालांकि बाद में एलजी अनिल बैजल ने इस आदेश को पलट दिया. इस बीच बिस्तरों की चिंता बरकरार रही और अब इसी से निपटने के लिए नया तरीका निकाला गया है.

ये तरीका है- कोरोना नर्सिंग होम. दिल्ली सरकार ने राज्य में 10 से लेकर 49 बेड वाले सभी अस्पतालों को कोरोना डेडिकेटेड नर्सिंग होम में बदलने का फैसला किया है. केवल आई सेंटर, डायलिसिस सेंटर, मैटरनिटी होम्स और आईवीएफ सेंटर को ही इसमें छूट दी गई है. इस कदम के दो बड़े मकसद हैं.

पहला- बेड की कमी को पूरा किया जा सके. दूसरा- कोविड मरीज़ और बाकी मरीज़ों के घाल-मेल को रोका जा सके. माने जिस अस्पताल में कोविड वाले रहें, वहां वही रहें. जिस अस्पताल में बाकी बीमारियों के मरीज़ रहें, वहां वहीं रहें.

दिल्ली सरकार ने आदेश में कहा है कि –

“सभी कोरोना नर्सिंग होम्स को तीन दिन के भीतर कोविड बेड चालू करने होंगे. ऐसा न करने की स्थिति में दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण (संशोधित) नियम 2011 के क्लॉज 14.1 का उल्लंघन माना जाएगा. इसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी.”

वहीं दूसरी तरफ, राजधानी में एक असमंजस इस बात पर भी बना है कि क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है या नहीं? दिल्ली सरकार कह रही है यस. केंद्र सरकार कह रही है नो. एक सुर होने के लिए 14 जून को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होगी. इसके बाद आगे की योजना तय होगी.


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