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पेगासस मामला: NSA के बजट में हुई थी 10 गुना बढ़ोतरी, प्रशांत भूषण ने जासूसी से जोड़ दिया

पेगासस मामले को लेकर मची गहमागहमी के बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने शुक्रवार 23 जुलाई को ट्वीट किए. इन ट्वीट्स में उन्होंने रिसर्च एंड डेवलेपमेंट इन साइबर सिक्यॉरिटी (Cyber Security R&D) के नाम पर नेशनल सिक्यॉरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के बजट में की गई बढ़ोतरी का जिक्र किया है. सुब्रमण्यम स्वामी ने NSC का नाम लिया है और प्रशांत भूषण ने NSA (नेशनल सिक्यॉरिटी अडवाइजर) का. आगे की बात भी बताएंगे, पहले प्रशांत भूषण का ट्वीट देखिए.

इस ट्वीट में प्रशांत भूषण ने लिखा है-

“2016-17 में NSA का बजट 33.17 करोड़ रुपये था. अगले साल ये 10 गुना बढ़कर 333 करोड़ रुपये हो गया. क्योंकि 300 करोड़ रुपये साइबर सिक्योरिटी R&D के नाम पर जोड़ दिए गए. यही वो साल था जब NSO (पेगासस मैलवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी) को कई सौ करोड़ रुपये विपक्ष, पत्रकारों, जजों, EC और तमाम एक्टिविस्ट की पेगासस के जरिये साइबर हैकिंग करने के लिए दिए गए. वाह.”

ट्वीट में प्रशांत भूषण ने कुछ डॉक्युमेंट्स भी अटैच किए हैं. इनमें दिख रहा है कि 2016-17 में एनएससी का बजट 33 करोड़ रुपये था, जो 2017-18 में बढ़कर करीब 333 करोड़ रुपये हो गया. इसी आधार पर प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया.

सरल भाषा में समझें

अगर इस ट्वीट को आसान भाषा में समझें तो लिखा है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ऑफिस, जो नेशनल सिक्यॉरिटी अडवाइज़र के अधीन आता है, उसका बजट बढ़ाया गया है. वो भी करीब 10 गुना. NSC का काम होता है देश के अंदर और बाहर के हालातों से जुड़े रणनीतिक और सुरक्षा संबंधित मसलों पर और खुफिया मसलों पर सरकार को सलाह देना. अब प्रशांत भूषण का ट्वीट कहता है कि इसका जो बजट बढ़ा है, उसका एक बड़ा हिस्सा साइबर सिक्यॉरिटी के नाम पर बढ़ाया गया है. सवाल यही पर उठ रहे हैं. जैसा भाजपा के ही बड़े नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पूछ रहे हैं. उन्होंने भी साइबर सिक्यॉरिटी R&D के नाम पर बजट बढ़ाए जाने को लेकर ट्विटर पर लिखा,

“आज संसद की लाइब्रेरी में मैंने भारत के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय के बजट की जानकारी मांगी. 2014-15 में 44 करोड़ रुपये. 2016-17 में 33 करोड़ रुपये और 2017-18 में 333 करोड़ रुपये. इतना इजाफा क्यों? क्योंकि एक नई चीज जोड़ी गई है- साइबर सिक्यॉरिटी R&D. मोदी सरकार के प्रवक्ता को बताना चाहिए कि ये बढ़े हुए 300 करोड़ आखिर गए कहां.”

सुब्रमण्यम स्वामी सवाल पूछ रहे हैं. लेकिन प्रशांत भूषण का सीधा आरोप है कि सरकार ने इन सैकड़ों करोड़ रुपये का इस्तेमाल पेगासस के जरिये लोगों की जासूसी करने के लिए किया. इस पर अभी सरकार की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है. आता है तो हम वो भी आपको बताएंगे. और अगर पेगासस वाले प्रकरण से आप अपडेट नहीं हैं तो हम रिवाइज़ करा देते हैं.

पेगासस का मामला

12 जुलाई को दुनिया के 17 अखबारों-पोर्टल्स पर एक ऐसी खबर छपी, जिसने भारत समेत पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया. खबर ये कि इज़रायल में सर्विलांस सर्विस से जुड़ा काम करने वाली निजी कंपनी के डेटाबेस में दुनिया के हज़ारों लोगों के मोबाइल नंबर मिले हैं. इज़रायल की इस कंपनी का नाम NSO ग्रुप है और इसके जासूसी करने वाले स्पाइवेयर का नाम पेगासस है. तो पेगासस का डेटाबेस लीक हुआ. अब धीरे-धीरे उन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनके नंबर लीक्ड डेटाबेस में हैं. इसी को लेकर भारत समेत दुनिया के कई देशों में हंगामा बरपा हुआ है.

इस पूरे मामले को पेगासस प्रोजेक्ट के तहत सामने रखा गया है. इसमें भारत का भी एक न्यूज पोर्टल शामिल है. द वायर. उसके मुताबिक, डेटाबेस में भारत से जुड़े 300 मोबाइल नंबर हैं, जो 40 पत्रकारों, 3 बड़े विपक्षी नेताओं, नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट के दो मंत्रियों, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति और कई सिक्यॉरिटी एजेंसी के अधिकारियों से जुड़े हैं. कुछ कारोबारियों के नंबर भी सामने आए हैं.


पेगासस मामले पर मोदी सरकार के गोल मोल जवाब, सच्चाई छिपाई जा रही है?

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