मणिपुर शांत नहीं, अब मिजोरम ने क्या ऐसा फैसला लिया, जो विवाद बढ़ा देगा!

शरणार्थियों के आने पर मिजोरम और केंद्र सरकार के बीच मतभेद रहे हैं. 10 मार्च 2021 को गृह मंत्रालय ने मिजोरम के साथ मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में तैनात असम राइफल्स को एक चिट्ठी लिखी थी. कहा गया था कि म्यांमार से आने वाले "गैरकानूनी" लोगों पर नजर रखी जाए, उनकी पहचान की जाए और उन्हें वापस भेज दिया जाए. बाद में केंद्र ने मिजोरम से कई बार कहा कि वे शरणार्थियों को रोके क्योंकि राज्य सरकारें किसी "विदेशी" को "शरणार्थी" का दर्जा नहीं दे सकतीं.

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हालांकि मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने इस आदेश का विरोध किया था. उनका कहना था कि वह म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों से मुंह नहीं फेर सकते. क्योंकि उनके प्रदेश के मिजो समुदाय का म्यांमार के चिन समुदाय के साथ जातीय रिश्ता है. इसके बाद भी जोरमथंगा ने कई मौकों पर कहा कि वो शरणार्थियों को वापस भेजने के पक्ष में नहीं हैं.

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अब मिजोरम सरकार का कहना है कि उन्होंने "मानवीय आधार" पर बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा नहीं करने का फैसला लिया है. मिजोरम के सूचना और जन संपर्क मंत्री लालरुअतकिमा ने बताया कि अब तक किसी शरणार्थी का डेटा नहीं लिया गया है. मंत्री ने अखबार को बताया, 

"केंद्र सरकार डेटा लेने के बाद शरणार्थियों को बाहर निकाल देगी. म्यांमार से जो लोग आए हैं, वे हमारे रिश्तेदार हैं. जब ब्रिटिश काल में सीमाएं खींची गईं तो हमारे कुछ भाई-बहन दूसरी तरफ चले गए थे. ये मिजो लोगों की स्थिति है. जब सैन्य तख्तापलट हुआ तो वे यहां शरण लेने आए."

मिजोरम में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. मंत्री का मानना है कि इस मुद्दे को चुनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. लालरुअतकिमा ने अखबार से कहा कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है. और वे चुनाव पूरा होने तक इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाएंगे. मिजोरम में म्यांमार और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की संख्या 60 हजार के आसपास है.

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राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी (MNF) की सरकार है. MNF केंद्र में NDA का सहयोगी दल है. हालांकि राज्य में बीजेपी सहयोगी नहीं है.

मिजोरम सरकार ने ये घोषणा तब की है कि जब पिछले हफ्ते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दावा किया था कि मणिपुर में हिंसा भड़काने के पीछे म्यांमार के कुछ प्रतिबंधित आतंकी संगठनों का हाथ है. NIA का कहना था कि म्यांमार के ये संगठन मणिपुर में सुरक्षा बलों और विरोधी जातीय समूहों के सदस्यों पर हमला करने के लिए कार्यकर्ताओं की भर्ती कर रहे हैं.

NIA ने जानकारी दी कि ये संगठन अशांति का फायदा उठाकर ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW), कैडर और सहानुभूति रखने वालों की भर्ती कर रहे हैं. ये लोग सुरक्षा बलों पर हमले के लिए और सरकारी संस्थानों से हथियार लूटने में उनकी मदद कर रहे हैं.

3 मई को मणिपुर में शुरू हुई हिंसा के बाद कुकी समुदाय के भी साढ़े 12 हजार लोगों ने मिजोरम में शरण ली है. मिजो समुदाय के लोगों का भी कुकी समुदाय के साथ नस्लीय संबंध है. 

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