पहले चीनी के दाम बढ़े, अब रिटेल स्टोर्स से लेकर स्विगी-ब्लिकिंट तक ने खरीदने पर लिमिट भी लगाई

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ये लिमिट सिर्फ चीनी की ऑनलाइन शॉपिंग तक ही सीमित नहीं है. इंडिया टुडे में छपी इस रिपोर्ट में टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से लिखा गया है कि डीमार्ट और रिलायंस सहित बड़ी ऑफलाइन रिटेल चेन ने भी लिमिट तय की है. कुछ स्टोर्स में प्रति ग्राहक चीनी की खरीद को लगभग 2-3 किलोग्राम तक सीमित कर दिया है. 

इस समय चीनी महंगा होना काफी मायने रखता है. त्योहारों पर आमतौर पर चीनी की मांग में भारी इजाफा हो जाता है. इसकी वजह ये है कि त्योहारों के मौके पर घरों में मिठाइयां और पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं. वहीं, मिठाई की दुकानें, बेकरी और दूसरे खाने-पीने की चीजों का कारोबार करने वाले व्यापारी भी खरीद बढ़ा देते हैं.

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चीनी की कीमतों में वृद्धि ने सरकार को सप्लाई में सुधार लाने और जमाखोरी को रोकने के उपाय करने शुरू कर दिये हैं. सरकार ने कच्चे चीनी के शुल्क-मुक्त आयात के नियमों में संशोधन किया है. इस कदम से विदेश से चीनी मंगाने वाले व्यापारियों आयातित कच्चे चीनी को रिफाइंड चीनी में बदलने और घरेलू बाजार में बेचने के लिए ज्यादा समय मिलेगा. इस संबंध में सरकार ने 20 अगस्त को नोटिस जारी किया था. 

टैरिफ-रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन कच्ची चीनी का आयात शुल्क-मुक्त किया जाएगा. आयातकों को कच्ची चीनी को सफेद या रिफाइंड चीनी में परिवर्तित करके 31 अक्टूबर तक भारत में बेचना जरूरी था.

सरकार ने अब नियम को बदल दिया है. संशोधित नियमों के तहत आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से दो महीने तक का समय मिलेगा.  वे कच्चे चीनी को रिफाइंड चीनी में बदल सकें और उसे घरेलू बाजार में बेच सकें.

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब घरेलू चीनी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है . सरकार जमाखोरी और सट्टेबाजी से होने वाली खरीद पर अंकुश लगाते हुए चीनी की सप्लाई में सुधार करना चाहती है. 

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