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पंजाब: आखिरकार इस शर्त पर रेलवे ट्रैक से हटने को राजी हुए किसान

पंजाब में किसान यूनियन के प्रदर्शन के चलते रेल सेवाएं ठप थीं. पर अब प्रदर्शनकारियों ने 22 नवंबर से रेल की पटरियों से हटने का ऐलान कर दिया है. साथ ही एक चेतावनी भी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने अगले 15 दिनों में उनसे बातचीत नहीं की, तो वो इस आंदोलन को फिर से शुरू कर देंगे. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब  किसान यूनियनों ने कहा है कि अगले 15 दिनों तक ट्रेन के संचालन में कोई बाधा नहीं आएगी. इसी दौरान केंद्र सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए. क्योंकि अगर इन 15 दिनों के अंदर बात नहीं होती है, तो आंदोलन फिर से शुरू करेंगे.

वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा,

किसान यूनियनों के साथ एक सार्थक बैठक हुई. ये बताते हुए खुशी है कि 23 नवंबर की रात से किसान यूनियन 15 दिनों के लिए रेल सेवा में कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे. मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाएगा. मैं केंद्र सरकार से पंजाब के लिए रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने का आग्रह करता हूं.

रेलवे को कितना हुआ नुकसान?

24 सितंबर से शुरू हुए किसान विरोध प्रदर्शनों के चलते 3,850 मालगाड़ियां प्रभावति हुईं. उन्हें लोड नहीं किया जा सका. रेलवे के मुताबिक, अब तक 2,352 यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया या उनके रूट को डायवर्ट करना पड़ा. रेलवे ने बताया कि कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के इस प्रदर्शन से यात्री राजस्व में 67 करोड़ रुपये सहित 2,220 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. अक्टूबर के अंत में दो दिनों को छोड़कर, गुड्स ट्रेनों ने पंजाब में एक-डेढ़ महीने से प्रवेश ही नहीं किया, जिससे गेहूं की बुवाई के लिए आवश्यक उर्वरक और थर्मल प्लांटों के लिए कोयले की आपूर्ति सहित आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई.

पहले हुई थी किसान-केंद्र सरकार की बैठक

केंद्र सरकार ने ट्रेन सेवाओं को चालू करने और किसानों के मुद्दों पर बात बात करने के लिए किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से 13 नवंबर को मुलाकात की थी. इस बैठक में सरकार की तरफ़ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल थे. किसानों के लगभग 40-50 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था. ये बैठक बेनतीजा रही. दोनो पक्ष अपनी बातों पर अड़े रहे. हालांकि दोनों इस बात सहमत हुए आगे उनके बीच ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा. किसानों ने सरकार से मांग की थी कि इस कृषि कानून को निरस्त किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए अलग कानून बनाया जाए.


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