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पीएम मोदी की इज़रायल यात्रा के ठीक बाद शुरू हुई देश में ये 'जासूसी'?

पेगासस स्पाई केस में नए-नए नाम जुड़ रहे हैं. भारत के कई नेताओं, मंत्रियों, पदाधिकारियों के अलावा अब इस जासूसी कांड में दिल्ली में मौजूद कई राजनयिकों के नाम भी आने का दावा किया जा रहा है. फ़्रेंच न्यूज़पेपर ला मोंद में छपी ख़बर में दावा किया गया है कि जिन लोगों की कथित रूप से जासूसी की जा रही थी, उनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अलावा दिल्ली में रहने वाले कई राजनयिक भी थे. 

दी हिंदू में प्रकाशित ख़बर के मुताबिक़, दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के एक अधिकारी, अमरीकन सेंटर फ़ॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेन्शन (CDC) के दो अधिकारियों, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फ़ाउंडेशन के कुछ कर्मचारियों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं.

ला मोंद में छपी ख़बर में दावा किया गया है कि,

“इमरान खान और भारत में मौजूद उनके कई राजदूतों का नाम संभावित लोगों की सूची में सामने आए हैं. इनके अलावा दिल्ली में मौजूद अन्य दर्जनों अधिकारियों और राजदूतों के नाम भी इस लिस्ट में हैं. इनमें ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, चीन, नेपाल और सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं.”

ला मोंद की खबर में ये भी दावा किया गया है कि भारत में मौजूद पाकिस्तान के हाई कमिश्नर का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है. जब इसे लेकर अमरीकी अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट ने इमरान खान से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने इंकार कर दिया. इसके अलावा दी हिंदू ने भी इस लिस्ट में मौजूद तमाम दूतावासों और हाई कमीशन से सम्पर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं. वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दूतावासों की भारत सरकार के साथ अब तक जो भी मीटिंग हुई हैं, उनमें ये बातें अभी तक सामने नहीं आई हैं.

ला मोंद ने तो यहां तक दावा किया है कि जुलाई 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज़रायल की यात्रा पर आए थे, उसके ठीक बाद से पेगासस सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल शुरू हुआ था.

अपनी रिपोर्ट में दी हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर लिखती हैं कि भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं. ऐसी स्थिति में इन देशों के राजदूतों पर कड़ी नज़र रखी जाती है. लेकिन जिन देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, उन देशों के अधिकारियों के भी नम्बर इस लिस्ट में मिलना एक रोचक घटनाक्रम है.

लीक कांड पर सरकार का क्या कहना है?

भारत सरकार के IT मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनका ख़ुद का नाम इस लिस्ट में शामिल है, ने ऐसी किसी जासूसी से इनकार किया है. उन्होंने इसे संसद के मानसून सत्र के ठीक पहले देश के लोकतंत्र की छवि ख़राब करने की कोशिश करार दिया. उनका कहना है कि देश में लोगों पर नज़र रखने के सख़्त क़ानून हैं. 

लेकिन ये बात भी ध्यान दिला दें कि इस कथित जासूसी को लेकर ये लीक बस भारत में ही सामने नहीं आया है. 50 देशों के क़रीब 50 हज़ार नम्बर इसमें शामिल हैं. जिनमें से एक भारत भी है. ऐसे में जानकार कहते हैं कि सिर्फ़ मानसून सत्र को केंद्रित करके ये ख़बरें की गयीं, इसकी सम्भावना कम है. 

उधर, पेगासस को बनाने वाली कम्पनी NSO ने कहा है कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है. लेकिन NSO ने ये भी साफ़ किया है कि वो सिर्फ़ भिन्न-भिन्न देशों की सरकारों को ही पेगासस का लाइसेंस देती है. सरकारें इससे कौन-सा डेटा जुटाती हैं, ये NSO को नहीं पता. यानी, ये बात भी लगभग साफ़ है कि पेगासस का इस्तेमाल सरकारों द्वारा ही किया जा सकता है.


वीडियो : राहुल गांधी, प्रशांत किशोर समेत 300 लोगों की पेगासस स्पाइवेयर से मोदी सरकार ने जासूसी करवाई?

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