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वर्जिनिटी टेस्ट करने वालों को अब पता चलेगा

कोई लड़की कुंआरी है या नहीं. माने उसने कभी किसी के साथ सेक्स तो नहीं किया. ये जांचने के लिए लोग उसका वर्जनिटी टेस्ट कराते हैं. जल्द ही ऐसा करना महाराष्ट्र में कानूनी अपराध माना जाएगा. राज्य में अगर कोई लड़की इस बात की शिकायत करे, तो आरोपी पर सेक्शुअल हरेसमेंट का केस दर्ज़ होगा. इंडियन एक्सप्रेस और NDTVके मुताबिक, राज्य सरकार जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करने वाली है.

सरकार की तरफ से क्या कहा गया है?
महाराष्ट्र में कंजरभाट नाम का एक समुदाय है. इस समुदाय में लड़की का कुंआरापन जांचने की बेहद घटिया प्रथा है. समुदाय के कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई. ये लोग इस प्रथा को बैन किए जाने की मुहिम चला रहे थे. इन लोगों ने मिलकर एक वॉट्सऐप ग्रुप ‘स्टॉप द वी रिचुअल’ बनाया था. ये इसी वर्जिनिटी टेस्ट की प्रथा के खिलाफ एक कोशिश थी. 6 फरवरी को इसके कुछ सदस्यों ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्यों के साथ मिलकर गृह राज्यमंत्री रंजीत पाटिल से मुलाकात की. इन्हें आश्वसान देते हुए पाटिल ने कहा. कि राज्य सरकार जल्द ही इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी करेगी. ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नरेंद्र दाभोलकर की बनाई संस्था है. उनकी हत्या कर दी गई थी.

हमारे साथी निखिल ने कंजरभाठ समुदाय के इस रिवाज और इसके खिलाफ चलाई जा रही मुहिम पर बहुत ब्योरे में एक रिपोर्ट की थी. आप उसे नीचे के लिंक पर पढ़ सकते हैं-

जहां शादी के बाद वर्जिनिटी टेस्ट होता है और ‘खराब’ दुल्हन लौटा दी जाती हैं

कंजरभात समुदाय की एक शादी.
कंजरभात समुदाय की एक शादी. जनवरी 2019 में खबर आई कि स्टॉप द वी रिचुअल ग्रुप के कुछ लोगों को उनकी ही कम्युनिटी के लोगों ने मारा-पीटा.

नोटिफिकेशन के बारे में क्या मालूम है अभी?
इसमें पुलिस को निर्देश दिया जाएगा कि अगर कोई लड़की जबरन वर्जिनिटी टेस्ट करवाए जाने की शिकायत करे, तो आरोपी के खिलाफ सेक्शुअल हरेसमेंट का केस दर्ज़ किया जाए. रंजीत पाटिल ने ये भी कहा कि अगर खाप पंचायतें किसी का बहिष्कार करती हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए जिलावार समीक्षा की जाएगी. कि ऐसे मामलों में इन पंचायतों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए. इस मीटिंग में शिव सेना की प्रवक्ता नीलम गोरहे भी शामिल थीं. उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया-

वर्जनिटी टेस्ट एक तरह से नई ब्याहताओं का यौन शोषण है. अगर ऐसी जांच के लिए मजबूर की गई कोई लड़की शिकायत दर्ज़ करवाने को तैयार हो, तो आरोपी के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज़ किया जाएगा. मामले की जांच की जाएगी और दोषियों को सज़ा मिलेगी. ऐसे मामलों में स्थानीय DCP या फिर पुलिस की महिला सेल में शिकायत लिखवाई जा सकेगी. पीड़ितों को ज़रूरत पड़े, तो उन्हें कानूनी सहायता भी मुहैया कराई जाएगी. आज की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर बात हुई. मंत्री जी इस सिलसिले में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने को राज़ी हो गए हैं.

‘खून निकला तो माल खरा है, वरना खोटा है’
कंजरभाट एक कबीला है. ये लोग राजस्थान के रहने वाले थे. फिर वहां से माइग्रेट करके ये लोग पश्चिमी महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में आकर बस गए. ये लोग अपनी पुरानी परंपराओं पर चलता है. इनके मसले इनकी पंचायतें तय करती हैं. इस कबीले की एक अजीब रवायत है. यहां लड़कियों को शादी वाली रात अपने कौमार्य का सबूत देना पड़ता है. उनके कुंआरेपन की जांच होती है. ये पक्का किया जाता है कि लड़की ने पहले कभी किसी के साथ सेक्स नहीं किया. इस जांच के लिए बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछाई जाती है. सेक्स में अगर लड़की का हायमन फटा और उसकी योनि से खून निकला, तो लड़की टेस्ट में पास. यानी ‘माल खरा है’. वरना लड़की चरित्रहीन बताई जाती है, कहा जाता है कि ‘माल’ खोटा है.

विवेक तमाइचिकर कंचरभाट समुदाय के उन लोगों में हैं, जिन्होंने इस प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया. उनके खिलाफ कंजरभाट समाज के कट्टर धड़े ने खूब दुष्प्रचार किया. ये नया कानून विवेक जैसे लोगों की जीत है.
विवेक तमाइचिकर कंचरभाट समुदाय के उन लोगों में हैं, जिन्होंने इस प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया. उनके खिलाफ कंजरभाट समाज के कट्टर धड़े ने खूब दुष्प्रचार किया. ये नया कानून विवेक जैसे लोगों की जीत है.

नियम नहीं माना, तो पंचायत हुक्का-पानी बंद कर देती है
इस जांच पर बाकी लोगों की भी नज़र रहती है. लड़का और लड़की, दोनों के परिवार पंचायत के लोगों को कुछ रुपया देते हैं. पंचायत के लोग भी इस जांच की निगरानी करते हैं. अगर लड़की को ब्लीडिंग नहीं हुई, तो उसके साथ बेहद बुरा सलूक होता है. उसे वापस उसके घर लौटा दिया जाता है. ऐसे मामलों में समझौते के लिए कई बार लड़की का परिवार लड़के के परिवार को पैसा देता है. लड़की के साथ बहुत क्रूर बर्ताव किया जाता है. मार-पिटाई होती है उसके साथ. बहुत मामले ऐसे होते हैं कि परिवार भी उसे घर से निकाल देता है. अगर कंजरभात समुदाय का कोई इंसान इन नियमों को मानने से इनकार करे, तो बाकी के लोग उनका हुक्का-पानी बंद कर देते हैं. अगर कोई लड़का कहे कि वो अपनी पत्नी की जांच नहीं करवाना चाहता, तो उसे भी निकाल दिया जाएगा.

जुलाई 2017 में महाराष्ट्र सरकार ने खाप पंचायतों के खिलाफ कानून बनाया था. मगर इसके बाद भी ये पंचायतें बनी हुई हैं. धड़ल्ले से काम भी कर रही हैं. इस तरह के नियम असभ्य, अनैतिक, अमानवीय और असंवैधानिक हैं. बावजूद इसके परंपराओं के नाम पर पाली-पलवाई जा रही हैं. ऐसा नहीं कि ये घटिया दकियानूसी बस कंजरभात समुदाय तक सीमित है. ‘सील बंद या टूटी है’ जैसे कोड वर्ड तो बहुत चलते हैं सोसायटी में. बहुत लोग हैं, जो ऐसी चीजें मानते हैं. बहुत-बहुत पढ़े लोग, जो दिखने और दिखावे में मॉडर्न लगेंगे, वो भी ये सब मानते हैं.  बस वहां इतने खुलेआम नहीं होती चीजें.


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