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हाथरस: यूपी में दंगों के लिए हुई थी 100 करोड़ की फंडिंग?

पिछले कुछ दिनों से हाथरस मामले को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं. ये मामला यूपी सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है. इस पर राजनीति भी खूब हो रही है और हर कोई इस कांड का सच जानना चाहता है. प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि इस मामले में जातीय दंगा फैलाने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग की गई है. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि इस केस में आखिर चल क्या रहा है.

अलीगढ़, आगरा, मथुरा और एटा के बीच में बसा है हाथरस. ब्रजमंडल का इलाका. कुछ दिनों से देशभर में इसी हाथरस की चर्चा हो रही है. आरोप है कि एक लड़की के साथ रेप किया गया और बर्बरता की हदें पार की गईं. लड़की की मौत हो गई. पुलिस पर आरोप लगा कि उसने  पीड़ित परिवार की मर्जी के बगैर शव को आनन-फानन में रात में ही जला दिया. दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था. हालांकि लड़की ने अपने आखिरी बयान में साफ कहा था कि उसके साथ रेप किया गया था.

Hathras
हाथरस में जिस जगह पर दाह संस्कार हुआ, वहां की तस्वीर.

100 करोड़ की फंडिंग?

इस केस की जांच चल ही रही थी कि यूपी पुलिस की ओर से एक दावा किया गया, जिसमें कहा गया कि पीएफआई की साजिश जातीय दंगा कराने की थी. ईडी ने भी कहा कि इस काम के लिए 100 करोड़ रुपये की फंडिंग की गई थी और मॉरिशस से 50 करोड़ रुपये आ भी चुके थे. यूपी पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए पीएफआई से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया. दावा ये भी है कि यूपी सरकार की छवि खराब करने के लिए पीएफआई ने ये प्लान बनाया था.

पीएफआई का सिमी कनेक्शन?

ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस पहली बार पीएफआई का नाम ले रही है. इससे पहले इस संगठन का नाम सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सुना गया था. लेकिन ये पीएफआई आखिर क्या है और क्यों इसका जिक्र बार-बार किया जा रहा है? दरअसल, पीएफआई का फुल फॉर्म है, ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया’. और काम है अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना, इंसाफ दिलाना, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों की बात करना.

लेकिन यूपी पुलिस के मुताबिक, इस संगठन के सदस्य चरमपंथी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं. 2006 में इस संगठन की नींव रखी गई थी. इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में बताया गया है. कहा तो यहां तक जा रहा है कि पीएफआई के तार प्रतिबंधित संगठन सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं.

पत्रकार समेत चार पर राजद्रोह का केस

यूपी पुलिस ने एक पत्रकार समेत चार लोगों को हिरासत में लिया है और राजद्रोह का केस दर्ज किया है. इन लोगों पर आतंक विरोधी धाराएं लगाई गई हैं. साथ ही आतंक के लिए पैसे जमा करने की भी धारा लगाई गई है. पुलिस ने दावा किया कि उसको जानकारी मिली थी कि कुछ लोग जिले में दाखिल हो सकते हैं. इस इनपुट के बाद उसने अतीक उर रहमान, सिद्दीक कप्पन, मसूद अहमद और आलम नाम के लोगों को मथुरा के पास से हिरासत में ले लिया.

पुलिस ने कहा कि इन लोगों के पास से कुछ ऐसी चीजें और साहित्य मिले हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इनके लिंक पीएफआई से जुड़े हैं. इनमें से सिद्दीक कप्पन पत्रकार हैं और एक वेबसाइट के लिए काम करते हैं. यूपी पुलिस का कहना है कि फिलहाल इन लोगों की जांच की जा रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

एसआईटी कर रही है जांच

इस बीच एसआईटी इस केस की जांच में जुटी हुई है. मामले में यूपी पुलिस की काफी फजीहत हो चुकी है. पीड़ित परिवार पर गहन निगरानी रखने और गांव को छावनी बना देने के लिए भी यूपी पुलिस की आलोचना की जा रही है. दूसरी ओर पुलिस ने सीडीआर के हवाले से कहा कि पीड़िता के भाई और आरोपी के बीच 104 बार फोन पर बात हुई थी. लेकिन पीड़िता के परिवार ने साफ-साफ इस बात से इनकार कर दिया है. परिवार ने कहा है कि लाइए, रिकॉर्डिंग दिखाइए.

हॉरर किलिंग बना सकती है पुलिस: भीम आर्मी

इस बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने आशंका जताई है कि पुलिस इस मामले को हॉरर किलिंग का मामला बना सकती है. इस मामले में पुलिस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं. हालांकि सुरक्षा के लिए पुलिस ने पीड़ित परिवार के घर के सामने मेटल डिटेक्टर लगा दिए हैं. परिवार के हर सदस्य के साथ दो पुलिसवाले मौजूद हैं.

इससे पहले हाथरस के एसपी विक्रांत वीर समेत कुछ पुलिसवालों को निलंबित कर दिया गया था. इस कांड को लेकर जातीय राजनीति भी जोर पकड़ती दिख रही है. आरोपियों के पक्ष में एक पंचायत हुई थी. भीम आर्मी पहले से मुद्दे को लेकर सक्रिय है और कुछ बेतुके बयान भी सामने आए.

तो कुल मिलाकर हाथरस कांड में अपराध हुआ, राजनीति हो रही है और पीड़ित परिवार इंसाफ के इंतजार में बैठा है.

(ये स्टोरी वरुण कुमार ने लिखी है)


हाथरस केस: 44 केस झेल रहे BJP नेता ने पीड़िता पर ही सवाल खड़े कर दिए, लड़कों को निर्दोष भी बताया

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