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असम के सीएम ने आबादी घटाने के लिए मुस्लिमों से क्या अपील कर डाली?

हिमंत बिस्व सरमा. असम के मुख्यमंत्री हैं. अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. इस बार उन्होंने अल्पसंख्यक मुसलमानों को लेकर बयान दिया है. राज्य की मुस्लिम आबादी से ‘सभ्य परिवार नियोजन नीति’ अपनाने की अपील कर दी है.

बतौर मुख्यमंत्री नए कार्यकाल के 30 दिन पूरे होने पर हिमंत बिस्व सरमा ने कहा,

हम आबादी के बोझ को कम करने के लिए, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लिए और काम करना चाहते हैं. हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके. गरीबी, भूमि अतिक्रमण जैसे सामाजिक खतरों की मुख्य जड़ जनसंख्या है. यदि जनसंख्या कम हो जाए तो हम इस सामाजिक खतरे को कम कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि समुदाय में गरीबी कम करने में मदद के लिए सभी पक्षकारों को आगे आना चाहिए. सरकार का समर्थन करना चाहिए. सरकार सभी गरीबों की संरक्षक है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या से निपटने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के सहयोग की जरूरत है. इंडिया टुडे के हेमंत कुमार नाथ के मुताबिक, असम के सीएम ने कहा कि राज्य में जनसंख्या नीति पहले से ही है, और यह सरकारी नौकरियों की तरह जल्द ही प्रभावी होगी. पंचायत चुनाव, सहकारी, नगरपालिका चुनाव में इसे पहले ही काफी हद तक लागू किया जा चुका है. सरमा ने कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, ताकि समस्या का सही तरीके से समाधान किया जा सके.

बता दें कि असम की 3.13 करोड़ की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा करीब 35 फीसदी हैं. ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं. इन मुस्लिमों में 2 फीसदी को छोड़ दें तो बाकी सभी बांग्लादेश से आए हैं, जो बंगाली बोलते हैं. राज्य की 126 में से 35 सीटों पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 2001 में राज्य की 2.67 करोड़ की जनसंख्या में मुसलमानों की तादाद 30 पर्सेंट थी. इसी तरह, 1991 की बात करें तो 2.24 करोड़ की आबादी में 28.4 फीसदी मुसलमान थे.

मुस्लिमों, मदरसों पर पहले क्या कहा था?

मियां मुस्लिम

कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव के दौरान हिमंत बिस्व सरमा ने कहा था कि असम में बंगाली मूल के मुस्लिम समुदाय के वोट की उन्हें जरूरत ही नहीं है. सरमा ने कहा था,

“सभी मुस्लिम, मियां नहीं हैं. लेकिन सभी मियां, मुस्लिम हैं. एक असम में सामान्य मुस्लिम है, जो ग़रीब है. उन्हें आर्थिक, सामाजिक मदद चाहिए और हम उनके साथ हैं. दूसरा वर्ग है असम के मुस्लिम, जिनका असम पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा. तीसरे आते हैं, जो असम के कल्चर को चैलेंज करना चाहते हैं. ये लोग एक नई भाषा निकाले हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया है मियां लैग्वेज. वो मियां म्युजियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वो कविता लिखते हैं- मियां पोएट्री. मियां भाषा असल में असमी भाषा और बंगाली भाषा का मिक्स है.”

दरअसल असम में भाषा की लड़ाई है. असमी बोलने वाले और दूसरी भाषा वाले. दूसरी भाषा में भी यहां बांग्ला बोलने वाले तमाम लोग हैं, जिनसे किसी का कोई बैर नहीं. गुवाहाटी से नीचे आने पर यहां बांग्ला आबादी बढ़ती जाती है. छोटे-छोटे पॉकेट्स में बांग्लाभाषी कई जगह बसे हैं. लेकिनि बांग्ला-मुस्लिम या आसान करें तो बांग्लादेशी मुस्लिमों के लिए विपरीत हवा है. यही भेद मुस्लिम और मियां मुस्लिम का है.

मदरसों को मदद बंद

2020 में हिमंत बिस्व सरमा जब शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने राज्य में सरकार द्वारा संचालित मदरसों और संस्कृत स्कूलों को सरकारी मदद पर सवाल उठाए थे. राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग करके नियमित स्कूलों में बदलने की बात कही थी. बाद में इस प्रस्ताव को विधानसभा से मंजूरी भी दे दी गई थी.


ये भी देखिए: असम का वो नेता, जिसके साथ हुई ग़लती को ख़ुद अमित शाह ने सुधारा था

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