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अब ट्रेन से सस्ते में सफ़र करने के दिन गए?

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4 अक्टूबर 2019. लखनऊ से दिल्ली के बीच नई ट्रेन दौड़ी. तेजस एक्सप्रेस. लखनई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया. तेजस चली तो चारों तरफ इसकी ही चर्चा थी. इस ट्रेन की लग्ज़रियस सुविधाओं की चर्चा थी. लेकिन दिल्ली पहुंचते-पहुंचते एक चीज और चर्चा में जुड़ गई. गाजियाबाद स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध.

रेलवे वाले नई ट्रेन का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि तेजस देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन है. तेजस पहली ऐसी ट्रेन होगी जिसका ऑपरेशन और टिकटिंग कंट्रोल कॉरपोरेट (IRCTC) के पास होगा. वही IRCTC जिसके जरिए आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं. तेजस को एक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा था. कि भारतीय रेलवे प्राइवेट ऑपरेटर्स के जरिए भी ट्रेन चला सकती है या नहीं? और ये प्रयोग सफल रहा तो और ट्रेनों का संचालन कॉरपोरेट्स के हाथों में देने की बात की जा रही है.

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लिखा नीति आयोग के सीईओ का पत्र
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लिखे पत्न में नीति आयोग के सीईओ ने 400 स्टेशनों को विश्व स्तर का बनाने की बात कही है. 

भारतीय रेलवे बड़े स्तर पर ट्रेनों का संचालन कॉरपोरेट को देने की तैयारी में है. इसके पहले चरण में 150 ट्रेनों को चलाने के लिए प्राइवेट हाथों में दिया जा सकता है. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को एक लेटर लिखा है. इस लेटर में 400 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तर का बनाए जाने के काम को लेकर भी जिक्र है.

अमिताभ कांत ने लिखा है कि पहले चरण में 50 स्टेशनों के प्राइवेटाइजेशन पर फोकस किया जा रहा है. इसके लिए रेलमंत्री से भी चर्चा की गई है. इस चर्चा में ये बात निकलकर आई कि पहले 50 स्टेशनों को वरीयता के आधार पर विश्व स्तर का बनाकर रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाए. कई सालों से इस तरीके की बातें की जाती रही हैं. लेकिन वास्तव में इक्का-दुक्का स्टेशनों को छोड़कर इसको कार्यान्वित नहीं किया गया है. इस पत्र में नीति आयोग ने कहा है कि ऐसा किए जाने से भारतीय रेलवे में पैसेंजर ट्रेनों के संचालन में आमूलचूल परिवर्तन होगा.

एयरपोर्ट की तरह इंपावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज बनाने का सुझाव

नीति आयोग के सीईओ ने हाल ही में 6 एयरपोर्ट के निजीकरण के अनुभव के बारे में जिक्र करते हुए कहा है कि इसी तरीके का काम रेलवे के लिए भी किया जा सकता है. इसके लिए एक इंपावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज बनाने का सुझाव दिया गया है. जिसमें नीति आयोग के सीईओ, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को शामिल करके टाइम बाउंड तरीके से इस काम को आगे बढ़ाने की बात कही गई है.

वहीं दूसरी तरफ रेलवे कर्मचारी लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं. 4 अक्टूबर को गाजियाबाद में रेलवे कर्मचारियों ने तेजस एक्सप्रेस के सामने खड़े होकर प्रदर्शन किया. इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में भी रेलवे के निजिकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.


वीडियो: पहली कॉरपोरेट ट्रेन IRCTC तेजस एक्सप्रेस के किराए की ये खासियत भी है

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