अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट से राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और उनके चाहने वालों को बड़ा झटका लगा है. यूएस की मैसाचुसेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज लियो सोरोकिन ने H-1B वीजा की 1 लाख डॉलर (लगभग 95.43 लाख रुपये) फीस को रद्द कर दिया है. जज ने 1 लाख डॉलर की भारी-भरकम फीस को गैर-कानूनी बताया. उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास H-1B वीजा की फीस बढ़ाने का अधिकार नहीं था.
ट्रंप का एक और फैसला कोर्ट ने पलटा, H-1B वीजा की 1 लाख डॉलर फीस रद्द, भारतीयों की चांदी होगी!
US H-1B Visa: Donald Trump का H-1B वीजा की फीस बढ़ाने का मकसद अमेरिकी प्रोफेशनल्स और कंपनियों को बढ़ावा देना था. उनका तर्क था कि अमेरिका में काम करने वाली कई अमेरिकी और विदेशी कंपनियां H-1B वीजा के बलबूते अमेरिकियों के बजाय विदेशी प्रोफेशनल्स को तरजीह देती हैं.
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H-1B वीजा पर कोर्ट से फैसले से डॉनल्ड ट्रंप को झटका लगा. (ITG)
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जज ने कहा कि यह काम अमेरिकी संसद कांग्रेस की इजाजत से ही हो सकता है, ट्रंप अकेले इस पर फैसला नहीं ले सकते. कोर्ट के निर्णय का भारतीयों को बड़ा फायदा होगा. इससे पहले अमेरिकी कोर्ट ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ के फैसले को भी रद्द कर चुकी है.
H-1B वीजा आला दर्जे के प्रोफेशनल्स यानी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स (Highly Skilled Professionals) के लिए जारी किया जाता है. सोमवार, 8 जून को जज लियो सोरोकिन ने अपने आदेश में H-1B वीजा की 1 लाख डॉलर फीस पर कहा,
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“राष्ट्रपति के पास टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि कांग्रेस कानून के जरिए ऐसी शक्ति ना दे.”
डॉनल्ड ट्रंप ने सितंबर 2025 में H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर 1 लाख डॉलर कर दी थी. यह रकम उस समय के करीब 88 लाख रुपये का बराबर थी, जो अब भारतीय रुपयों में बढ़कर करीब 95.43 लाख रुपये हो गई है. तब ट्रंप ने विदेशों से अमेरिका आकर काम करने वाले कामगारों पर अपनी सख्त पॉलिसी के चलते यह फैसला लिया था.
ट्रंप का H-1B वीजा की फीस बढ़ाने का मकसद अमेरिकी प्रोफेशनल्स और अमेरिकी कंपनियों को बढ़ावा देना था. उनका तर्क था कि अमेरिका में काम करने वाली कई अमेरिकी और विदेशी कंपनियां H-1B वीजा के बलबूते अमेरिकियों के बजाय विदेशी प्रोफेशनल्स को तरजीह देती हैं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, H-1B वीजा लेने वालों में लगातार सबसे बड़ी तादाद भारतीय प्रोफेशनल्स की रही है, जिनमें ज्यादातर IT प्रोफेशनल्स शामिल हैं.
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H-1B वीजा की फीस बढ़ने से अमेरिका में काम कर रही भारतीय कंपनियों की भी नींद उड़ गई थी. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), विप्रो और इंफोसिस जैसी कंपिनयों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी. अब इन भारतीय कंपनियों समेत अमेरिकी कंपनियां भी H-1B वीजा की पुरानी फीस के जरिए हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को नौकरी पर रख सकेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद भारतीयों की रहती है.
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