अमेरिका ने भारत पर लगाया जबरन मजदूरी का 'ठप्पा', 12.5% टैरिफ बढ़ने का खतरा

एजेंसी ने बताया कि जिन देशों में फोर्स्ड लेबर पहले ही बैन है, लेकिन फिर भी ये देश जबरन मजबूरी से बने सामानों के आयात पर रोक नहीं लगा पाए, उन्हें 10 फीसदी ज्यादा टैरिफ देना चाहिए. इसके अलावा जो देश इन मानदंडों को पूरा नहीं करते उनके लिए 12.5 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ प्रस्तावित किया गया है. एजेंसी ने कपड़ों के आयात के लिए भी एक सुझाव दिया है. वो ये कि कुछ देशों से सेक्शन 301 के तहत केवल चुनिंदा सामान को ही कम टैरिफ दर पर अमेरिकी मार्केट में लाने की इजाजत दी जाए.

USTR ने कहा,

जिन देशों ने जबरन मजदूरी वाले सामान पर बैन लगाया है, या कुछ हद तक कोई सिस्टम लागू किया है, उन पर 10 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जा सकता है.

बाकी सभी देशों (जिसमें भारत भी शामिल है) पर 12.5 फीसदी टैरिफ अलग से लगाने का प्रस्ताव है.

USTR ने तर्क दिया कि अमेरिका दुनिया में जबरन मजदूरी को ख़त्म करना चाहता है. लेकिन ऐसे में इन देशों की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है. जो देश जबरन मजदूरी को ख़त्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं, उनकी कोशिशें भी बेकार जा रही हैं.लोअर-कॉस्ट प्रोडक्शन की वजह से मार्केट का संतुलन बिगड़ रहा है और अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है.

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US ट्रेड एक्ट 1974 की ‘धारा 301’ USTR एजेंसी को ये हक़ देती है कि वो ट्रेड प्रैक्टिस और विदेश सरकारों की ट्रेड पॉलिसी की जांच कर सकता है. इसका मकसद ये पता लगाना होता है कि ट्रेड के दौरान कहीं कुछ गलत या भेदभाव तो नहीं हो रहा है.

अगर जांच में एजेंसी ने साबित कर दिया कि ट्रेड के दौरान कुछ गड़बड़ी पाई गई है तो इस धारा के तहत अमेरिकी कॉमर्स मंत्रालय एक्शन ले सकता है. इसमें टैरिफ बढ़ाने से लेकर प्रतिबंध लगाने तक के एक्शन शामिल हैं.  

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