टैरिफ पर कहीं पलट न जाएं ट्रंप? ट्रेड डील पर उनके दावों ने बढ़ाईं धड़कनें

भारत-अमेरिका ट्रेड डील हो चुकी है. इसी के साथ भारत पर लगाया जाने वाला अमेरिकीटैरिफ भी 50% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा. जाहिर तौर पर भारत में इसका स्वागत होरहा है. एक्सपोर्टर्स के लिए राहत है, जो अमेरिकी टैरिफ से अब तक दबाव का सामना कररहे थे. भारत में इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है. लेकिन, डील को लेकरकुछ आशंकाएं भी बनी हुई हैं, जिससे सवाल पैदा होता है कि कहीं ट्रंप आगे इससे पलटीतो नहीं मार जाएंगे. या फिर वापस से भारत पर टैरिफ बढ़ा तो नहीं देंगे. इस आशंका कीकई वजहें हैं, जो एक-एक करके समझते हैं. कसमें-वादे नहीं मानते ट्रंपसबसे पहले तो पूरी डील का सफल होना निर्भर करता है अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंपके मूड पर. जो कि पूरी दुनिया जानती है कि वो कभी भी बदल सकता है. कोई गारंटी नहींहै कि वह कल को फिर किसी बात पर भारत को सुना दें और वापस टैरिफ बढ़ा दें. या फिरडील के तहत हुए समझौतों को मानने से इनकार कर दें. इसके हालिया कई उदाहरण भी हैं,जो आशंका को बढ़ाते हैं. डॉनल्ड ट्रंप ने कई देशों के साथ ट्रेड डील होने के बाद भीउन्हें धमकाना जारी रखा या उन पर वापस से टैरिफ लगा दिया.दक्षिण कोरिया का मामला सबसे ताजा है, जिस पर डॉनल्ड ट्रंप ने हाल ही में टैरिफ 15%से बढ़ाकर 25% कर दिया है. जबकि दोनों देशों के बीच पिछले साल ट्रेड डील हो चुकीथी, जिसमें अमेरिका साउथ कोरिया पर 15% टैरिफ लगाने पर राजी हुआ था. वहीं साउथकोरिया ने अमेरिका में 350 बिलियन डॉलर निवेश करने की बात कही थी.यूरोप को भी धमकायाइसके अलावा अमेरिका की पिछले साल यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ भी ट्रेड डील होचुकी थी. इस डील में दोनों ने भर-भर के रियायतें अमेरिका को दी थी. लेकिन हाल हीमें जब ट्रंप पर ग्रीनलैंड पर कब्जे की सनक सवार हुई तो उन्होंने यूरोपीय देशों परअतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी. इसे 25% तक बढ़ाने की भी धमकी दी थी.हालांकि बाद में ग्रीनलैंड के मुद्दे पर उन्होंने समझौता कर लिया और टैरिफ भी वापसले लिया. लेकिन डील होने के बावजूद टैरिफ लगाने की धमकी बताता है कि ट्रंप के लिएइन समझौतों और वादों की कितनी अहमियत है.इसके अलावा जापान पर भी ट्रंप ने इसी तरह डील के बाद टैरिफ बढ़ाया था. वहीं अपनेसबसे पुराने सहयोगियों में से एक कनाडा को कई बार टैरिफ बढ़ाने की और उसे 100% तककरने की धमकी दे चुके हैं. यानी इस बात के भरपूर सबूत मौजूद हैं कि ट्रंप ट्रेड डीलहोने के बाद भी किसी देश पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं. उनके लिए किसी डील में किए गएवादे ज्यादा मायने नहीं रखते हैं. भारत को भी इससे सावधान रहने की जरूरत है.इसके अलावा कुछ बड़ी वजहेंं और हैं, जिससे भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आशंकाबनी हुई है. डॉनल्ड ट्रंप ने जब 2 फरवरी की रात को डील फाइनल होने की घोषणा की, तबदावा किया कि भारत रूसी तेल की खरीद पर रोक लगाने को तैयार हो गया है. दूसरा दावाकिया कि भारत अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए तैयार हो गया है. औरतीसरा दावा था कि भारत अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदने पर राजी हुआ है.अब इन तीनों दावों पर सवाल उठ रहे हैं. क्योंकि भारत के लिए इनमें से किसी को भीपूरा करना बहुत मुश्किल है. भारत ने अब तक इन दावों पर कोई जवाब भी नहीं दिया है औरन ही पुष्टि की है कि वह ऐसा करने के लिए तैयार है. इन शर्तों को मानना मुश्किलक्यों है, आइए समझते हैं. रूसी तेल की खरीदट्रंप का पहला बड़ा दावा है कि भारत अब रूस की जगह अमेरिका और वेनेजुएला से तेलखरीदने पर राजी हो गया है. मालूम हो कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की वजह से हीभारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा रखा था. यह एक बड़ी वजह थी, जिसके कारणभारत-अमेरिका की ट्रेड डील रुकी हुई थी. हालांकि भारत अब तक यही कहता आया है कि वहअपनी रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) और एनर्जी सिक्योरिटी के साथ कोईसमझौता नहीं करेगा. यानी रूस से तेल खरीदना है या नहीं, यह भारत का अपना फैसला होगाऔर उसकी एनर्जी जरूरतों पर निर्भर करेगा. तो क्या अब भारत अपना स्टैंड बदल लेगा.क्या भारत सरकार अमेरिका की शर्त मानते हुए रूसी तेल न खरीदने पर राजी हो गई है. यहएक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब सरकार को देना है.हालांकि आंकड़े बताते हैं कि भारत की रूसी तेल खरीद में कमी जरूर आई है. खासकर, जबसे अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर सैंक्शन लगाया है, रूस से तेलइम्पोर्ट भी कम हुआ है. लेकिन कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह अभी भी पूरी तरह से बंदनहीं हुआ है. और भविष्य में बंद होगा या नहीं, इस पर भी सवाल है, क्योंकि न तो भारतरूस को नाराज करना चाहेगा, न उससे मिलने वाले सस्ता तेल की खरीद बंद करना चाहेगा औरअपने पास एनर्जी के लिए कई विकल्प खुले रखना चाहेगा. ऐसे में भविष्य में फिर इसमुद्दे पर भारत-अमेरिका के बीच टकराव हो जाए, इसकी आशंका अभी भी बनी हुई है.यह भी पढ़ें- ट्रंप को खुश करने में लगे रहे शाहबाज-मुनीर, टैरिफ पर भारत ने एक हीचाल में झटका दे दियाएग्रीकल्चर इम्पोर्टदूसरा है एग्रीकल्चर इम्पोर्ट. भारत सरकार की तरफ से कई बार कहा गया है किएग्रीकल्चर सेक्टर उसके लिए रेड लाइन यानी लाल रेखा है, जिसे वह पार नहीं करेगा.यानी दूसरे देशों से कृषि उत्पादों को मंगाकर अपने यहां के किसानों का नुकसान नहींकरेगा. तो क्या भारत इस लाल रेखा को पार करने के लिए तैयार हो गया है. कम से कमट्रंप का तो यही दावा है. लेकिन यह सच है या नहीं, इस पर अस्पष्टता बनी हुई है.ट्रंप का जो तीसरा दावा है, उस पर भी अनिश्चितता बनी हुई है. ट्रंप ने कहा है किभारत अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदेगा. लेकिन यह दावा बहुत जटिल है,क्योंकि भारत का 2026 का कुल बजट ही लगभग 583 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, तो वहअमेरिका में 500 बिलियन डॉलर का निवेश कैसे कर सकता है. इसके अलावा फिलहाल अमेरिकाऔर भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 131 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमेंअमेरिका में भारत का निवेश लगभग 40 बिलियन डॉलर का है. तो इसे 500 बिलियन डॉलर तकलेकर जाने में तो सालों लग जाएंगे.ऐसे में कुल जमा यही कहा जा सकता है कि भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल होनेपर खुशी जरूर बनती है. लेकिन ट्रंप के बदलते मूड और कुछ अनसुलझे सवालों से आशंकाअभी भी बनी हुई है कि कहीं इस डील पर भविष्य में कोई दिक्कत न आ जाए. या फिर ट्रंपअपने वादों से पलट न जाएं.