नूह हिंसा के दो आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक को लगी गोली, अस्पताल लाया गया

हिंसा के बाद से अब तक पूरे हरियाणा में 100 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं. इनमें से कई केस सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के लिए दर्ज हुए हैं. पुलिस ने अलग-अलग इलाकों से अब तक 200 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है और 80 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है.

हिंसा के कुछ रोज बाद ही हरियाणा सरकार ने कुछ लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया. प्रशासन का कहना था कि मुख्यमंत्री के आदेश पर वो उन मकानों को गिरा रहे हैं, जिनसे हिंसा के दौरान पथराव किया गया था. नूह के पुन्हाना, पिंगनवा, नगीना, टौरू और फिरोजपुर झिरका में अर्धसैनिक बल और पुलिस की उपस्थिति में बुलडोजर एक्शन हुआ. नूह में 37 जगहों पर 57.5 एकड़ जमीन से कथित अवैध निर्माण हटाए गए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 1208 निर्माणों को जमींदोज किया गया. इनमें से ज्यादातर निर्माण मुस्लिम समुदाय के लोगों के थे.

बुलडोजर की कार्रवाई जारी थी, तभी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 7 अगस्त की सुबह बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नोटिस जारी किया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

"मुद्दा ये भी है कि क्या कानून-व्यवस्था की आड़ में किसी एक खास समुदाय की इमारतों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है? और क्या राज्य सरकार जातीय संहार की कोशिश कर रहा है?"

जातीय संहार को अंग्रेज़ी में 'एथनिक क्लिनसिंग' कहा जाता है. इसका मतलब है किसी जगह से एक खास समुदाय को हटाने के लिए बल या धमकी का इस्तेमाल करना. कोर्ट हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के बयान पर टिप्पणी कर रहा था. इसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सांप्रादयिक हिंसा की जांच कर रही है और बुलडोज़र इलाज का हिस्सा है.

कोर्ट ने हरियाणा सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. इसमें उन्हें बताना होगा कि नूह और गुरुग्राम में पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने कितनी इमारतें गिराई हैं? क्या इससे पहले मालिकों को कोई नोटिस दिया गया था?

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