दोनों नेताओं को बयानबाजी के लिए चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है.
एक बात आप जानते हैं चुनावों के दौरान नेताओं में गजब की रेस लगी होती है. ज्यादा से ज्यादा वोट पाने की रेस. ज्यादा से ज्यादा वोटरों को लुभाने की रेस और दूसरे प्रत्याशियों को पीछे छोड़ने की रेस. इसके अलावा और भी कई तरह की रेस लगी ही होती हैं. हम कहेंगे आपके सारे जवाब सही है लेकिन एक चीज़ भूल गए, नेताओं के बीच एक और रेस होती है, ऊल-जुलूल बयानबाजी की रेस. छत्तीसगढ़ में 5 बार के विधायक हैं कवासी लखमा, सरकार में मंत्री हैं. कॉमर्स, एक्साइज़ और इंडस्ट्री विभाग संभालते हैं. आसान भाषा में कहें तो बड़े नेता हैं. ये 16 अप्रैल को कांकेर में थे. कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे. चुनावी सभा के दौरान वोटरों से कह बैठे:
‘ईवीएम पर सबसे ऊपर बटन दबाइयेगा, अगर दूसरे और तीसरे नंबर का बटन दबाए तो करंट लगेगा.’
अब अगर लोग पढ़े लिखे हों तो उन्हें इसके पीछे की हकीकत पता होगी. उन्हें मालूम होगा कि ईवीएम बैट्री से चलती है इसीलिए ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है. वहींं अगर लोग पढ़े लिखे न हो, अनपढ़ हों तो उनसे इस बात की जानकारी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं. तो मंत्री जी जिस इलाके में वोटिंग की अपील कर रहे थे, वहां के लोग भी कम पढ़े लिखे हैं, पिछड़ों का इलाका है. बीजेपी ने भी इसी तर्क के साथ चुनाव आयोग में शिकायत की. कहा- सरकार के मंत्री के बयान के बाद लोगों में डर है कि कहीं दूसरा और तीसरा बटन दबाए तो सच में करंट न लग जाए. बीजेपी ने इस बयान को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन मान कर कार्रवाई की मांग की है.
चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने कवासी लखमा को नोटिस भेज दिया. चुनाव आयोग ने बयान के ऊपर 24 घंटे के भीतर सफाई मांगी है. पूछा है कि ऐसी बयानबाजी के पीछे आपकी मंशा क्या है. चुनाव आयोग ने इसी मामले में कवासी लखमा के साथ-साथ बीरेश ठाकुर को भी नोटिस दिया है और जवाब मांगा है. बीरेश ठाकुर इस सभा में थे और लखमा बीरेश ठाकुर के लिए ही वोट मांग रहे थे.
बीजेपी के नेता भी कम नहीं हैं कवासी लखमा ने जिस दिन ऐसा बयान दिया उसी दिन बीजेपी के विधायक ने भी कुछ ऐसा ही अटपटा बयान दिया. गुजरात के फतेहपुरा से विधायक हैं रमेश कटारा. उन्होंने वोटरों से कहा:
‘ईवीएम पर आपको जसवंत सिंह भाभोर और कमल की फोटो दिखेगी. वहां बटन दबा देना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मोदी साहब ने कैमरे लगा दिए हैं.’
अब बताइये लोगों को इस बात का डर लगेगा कि नहीं. सीधा प्राइम मिनिस्टर उनके वोटिंग एक्टिविटी को देख रहे हैं.
इस बयान की कांग्रेस ने चुनाव आयोग ने शिकायत की, जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने बयान पर नोटिस भेज कर जवाब मांगा है.
