जल संधि रोकी, अब सिंधु पर पहला रॉक डैम बनाया... भारत के एक्शन से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी

इसके अलावा एक कानूनी पेंच भी था, जिसने किसानों की हालत खराब कर दी. भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 से सिंधु जल संधि लागू थी, जिसे फिलहाल नई दिल्ली ने स्थगित कर दिया गया है. इस संधि के नियमों के तहत भारत सिंधु नदी के प्राकृतिक बहाव को पूरी तरह रोक नहीं सकता और न ही वहां कोई बड़ा कंक्रीट का बांध बना सकता है. इन कड़े नियमों की वजह से सरकार वहां पानी रोकने के लिए कोई बड़ा बांध नहीं बना पा रही थी.

अब इस 'रॉक चेक डैम' ने सिंधु नदी के जलस्तर को लगभग 10 फीट ऊपर उठा दिया है, जिससे वहां करीब 4 करोड़ लीटर पानी जमा हो रहा है. इस पानी को 'इगू फे सिंचाई नहर' के जरिए मोड़कर स्थानीय किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा. इससे क्षेत्र में सूखे और पानी की कमी से निपटने में बड़ी मदद मिलेगी.

यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज भी देता है. यह दिखाता है कि भारत अब बॉर्डर इलाकों में सिंधु नदी के पानी का इस्तेमाल करेगा. लद्दाख प्रशासन अब सिंधु नदी पर ऐसे और भी चेक डैम बनाने पर काम कर रहा है. कुछ जगहों पर काम चल रहा है और कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं.

लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में 36 चेक डैम बनाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को एक प्रस्ताव सौंपा है. इस प्रस्ताव में लेह इलाके में सात हिमालयन रॉक चेक डैम और करगिल इलाके में 29 चेक डैम बनाना शामिल है. इसकी अनुमानित लागत 56 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

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भारत और पाकिस्तान के बीच नौ साल की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे. तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने कराची में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे. भारत ने 23 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस संधि को स्थगित रखने का फैसला किया था. इस हमले में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी.

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