भरत तिवारी की हत्या का आरोप जिस पुलिस अधिकारी पर लगा, उसे मिल गई नई पोस्टिंग

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक भरत तिवारी की मां आशा देवी का कहना है कि जिस अधिकारी पर उनके बेटे की हत्या का आरोप है, उसे सजा देने के बजाय नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है. उन्होंने सरकार पर मामले की लीपापोती करने का आरोप लगाया. साथ ही उन नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी याद दिलाया, जो घटना के बाद बिलौटी गांव पहुंचे थे और इंसाफ दिलाने का भरोसा देकर लौटे थे. उनका कहना है कि अब उन वादों को निभाने का समय आ गया है.

इस मामले में एक कानूनी पहलू भी समझना जरूरी है. सिर्फ किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज हो जाने से उसकी नौकरी खत्म नहीं हो जाती और न ही उसकी पोस्टिंग पर अपने-आप रोक लग जाती है. अगर अधिकारी निलंबित नहीं है, तो सरकार प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से उसे दूसरे पद या विभाग में तैनात कर सकती है. कई मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारी को घटना वाले इलाके से हटाकर दूसरी जगह भेजा जाता है. इसलिए नई पोस्टिंग को कानून की नजर में न सजा माना जाता है और न ही क्लीन चिट.

लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं होता. कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि किसी अधिकारी पर हत्या जैसे गंभीर आरोप हों और जांच जारी हो, तो उसे ऐसी एजेंसी में तैनात करना, जहां कानून लागू कराने की अहम जिम्मेदारी हो, सवाल खड़े कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट भी कई फैसलों में कह चुका है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ भी दिखना चाहिए.

जिस विभाग में राजेश कुमार शर्मा की पोस्टिंग हुई है, वो बिहार का मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी Prohibition and State Narcotics Control Bureau है. ये एजेंसी राज्य में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करती है और ड्रग सिंडिकेट व शराब माफियाओं पर निगरानी की जिम्मेदारी संभालती है.

उधर, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पहले ही पुलिस कार्रवाई सवालों के घेरे में रही है. विवाद बढ़ने के बाद 23 जून को शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश मालाकार को निलंबित किया गया था और SDPO राजेश कुमार शर्मा समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की FIR दर्ज की गई थी. हालांकि, इस नई पोस्टिंग को लेकर बिहार सरकार की ओर से अब तक कोई अलग आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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यानी एक तरफ कानून कहता है कि FIR दर्ज होना किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करता. दूसरी तरफ भरत तिवारी का परिवार कह रहा है कि जब तक निष्पक्ष जांच पूरी नहीं होती और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक इंसाफ अधूरा रहेगा. अब नजर इस बात पर होगी कि चल रही जांच के बीच सरकार आगे क्या कदम उठाती है और क्या भरत तिवारी के परिवार को वो न्याय मिल पाता है, जिसकी मांग वे लगातार कर रहे हैं. 

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