130 वें संवैधानिक संशोधन में क्या-क्या है?

130वें संविधान संशोधन बिल ने पूरे भारत में ज़बरदस्त राजनीतिक और कानूनी बहस छेड़ दी है. इस प्रस्तावित कानून का मकसद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उनके पद से हटाना है, अगर वे गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं. इसके समर्थक इसे जवाबदेही की दिशा में एक कदम मानते हैं, जबकि आलोचकों का तर्क है कि राजनीतिक मकसद के लिए इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमज़ोर हो सकती हैं.