अक्टूबर से डेढ़ करोड़ राशन कार्ड होंगे रद्द, वापस पाने का एक तरीका है

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हालांकि, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर राजेंद्रन नारायणन ने सरकार के इस फैसले को लेकर चिंता जताई है. नारायणन ने कहा, “किसी लाभार्थी का नाम हटाकर उसे ई-केवाईसी या अन्य तरीकों से सिस्टम में फिर से शामिल होने के लिए कहना, जवाबदेही का बोझ नागरिकों पर डालने का उदाहरण है.” उन्होंने आगे कहा, "राशन का लाभ कौन ले रहा है, इसका समय-समय पर आकलन करना जरूरी है, लेकिन इसे पंचायत स्तर पर समितियों के माध्यम से जमीनी स्तर से किया जाना चाहिए."

ऐसी समितियों को यह पता लगाना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने राशन लेना क्यों बंद कर दिया है? फिर चाहे वह तकनीकी बाधाओं, राशन विक्रेता से संबंधित चिंताओं, किसी दूसरे शहर में बस जाने या किसी की मौत की वजह से हो. उन्होंने कहा, "लेकिन पहले लाभार्थियों का नाम डिलीट करना और फिर उन पर ही तकनीकी जरूरतों के अनुरूप ढलने का बोझ डालना अनुचित है."

सरकार ने इससे पहले पीडीएस डेटाबेस को साफ करने के लिए डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी का इस्तेमाल किया है. नवंबर 2024 में खाद्य मंत्रालय ने पीडीएस सिस्टम से लगभग 5.8 करोड़ राशन कार्ड हटा दिए थे.

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