ATM चार्ज से LPG सब्सिडी तक, 1 अक्टूबर से होने जा रहे ये 5 बदलाव जान लीजिए नहीं तो फंसेंगे!

सितंबर का महीना अब खत्म होने वाला है. 1 अक्टूबर से हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी मेंकई बड़े बदलाव होने वाले हैं . जैसे कि एटीएम चार्ज से लेकर यूपीआई पेमेंट से जुड़ेकई नियम चेंज हो रहे हैं. समय रहते इन बदलावों को जानना बेहद जरूरी है. इसका असरलोगों की जेब पर पड़ सकता है. आइए अगले महीने की पहली तारीख से होने वालेनियम-कायदों के बारे में डिटेल में सब जान लेते हैं.SBI एटीएम के नियम बदले इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) अपने सैलरी पैकेज वालेअकाउंट होल्डर्स के लिए नए नियम लागू कर रहा है. इसके तहत दूसरे बैंकों के एटीएम औरऑटोमेटेड डिपॉजिट कम विड्रॉल मशीन (ADWMs) पर SBI डेबिट कार्ड से मंथली फ्री लेनदेनकी संख्या 10 के बजाय 5 होगी. नए नियम 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे. सैलरी पैकेजअकाउंट होल्डर्स उन्हें कहते हैं, जिनकी सैलरी सीधे एसबीआई के खाते में क्रेडिटहोती है. - नए नियमों के मुताबिक सभी एसबीआई सैलरी पैकेज अकाउंटहोल्डर्स के लिए दूसरे बैंकोंके एटीएम पर मुफ्त लेनदेन की संख्या प्रति माह 10 से घटाकर 5 कर दी जाएगी. - यह लिमिट वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों लेनदेन पर लागू होगी. बेसिक सेविंग्स बैंकडिपॉजिट खाताधारकों के लिए एक महीने में चार बार पैसे निकालना मुफ्त रहेगा. इसकेबाद प्रत्येक लेनदेन पर 15 रुपये+जीएसटी चार्ज लगेगा. ये भी पढ़ें: अक्टूबर में शेयर बाजार आसमान फाड़ देगा? इतिहास कहे ‘बस दो दिन और’FD पर लगेगा ज्यादा ब्याजएक अक्टूबर से बैंक फिक्सड डिपॉजिट्स के नियम भी बदलने जा रहे हैं. भारतीय रिजर्वबैंक (RBI) ने बैंकों द्वारा बल्क एफडी कराने के नियम बदल दिए हैं. नए नियमों केतहत बैंकों को अपनी बड़ी रकम की FD पर मिलने वाला ब्याज पहले ही बताना होगा. बैंकोंको हर दिन सुबह 10 बजे तक इसकी जानकारी भी देनी होगी. हालांकि, एलसीआर (Liquidity Coverage Ratio) के हिसाब से बैंक अलग-अलग दर रख सकतेहैं. एलसीआर का मतलब है कि बैंक के पास अचानक पैसे की जरूरत पड़ने पर आसानी सेबिकने वाली संपत्ति है या नहीं.UPI से लेनदेन महंगा पड़ेगा15 अक्टूबर से चुनिंदा यूपीआई ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागूहोगा. यह एमडीआर व्यापारियों पर लागू होगा. यह एमडीआर 2,000 रुपये से ज्यादा के खासतरह के लेनदेन पर लागू होगा. 2,000 रुपये तक के यूपीआई पेमेंट (व्यक्ति से व्यक्ति)पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. इसके अलावा हर महीने एक लाख के अंदर यूपीआई से लेनदेन करने वाले कारोबारियों को भीकिसी भी तरह का एमडीआर नहीं चुकाना होगा. सोमवार 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भीइसे लागू करने में किसी तरह की राहत नहीं दी थी. 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ खासयूपीआई पी2एम (व्यक्ति से व्यापारी) लेनदेन पर 0.4% एमडीआर लगाने के केंद्र केफैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया.ये भी पढ़ें: Angel One के फाउंडर दिनेश ठक्कर ने 711 करोड़ में खरीदा पूरा टावर,कभी रहते थे किराये के घर मेंएनपीएस पर चार्जइकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण(PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एनपीएस लाइट के तहत ग्राहकों सेप्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) द्वारा वसूले जाने वाले शुल्कों में बदलाव किया है.रिवाइज चार्ज 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे. नए नियमों के तहत POP के जरियेरजिस्ट्रेशन करने वाले ग्राहक को हर एक पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) केलिए 200 रुपये का एकमुश्त चार्ज देना होगा. एलपीजी आधार ऑथेंटिकेशन घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करना जरूरीहो गया है. सब्सिडी सहित निर्धारित विक्रय मूल्य (RSP) पर सिलेंडर बुक करने के लिए,1 अक्टूबर, 2026 से पहले इसे पूरा करना होगा. आधार ऑथेंटिकेशन पूरा होने के बाद रिफिल बुकिंग पर ही सब्सिडी मिलेगी. इसलिए एलपीजीउपभोक्ताओं को इस बारे में निर्देश दिया गया है. सब्सिडी वाला सिलेंडर पाने के लिएजल्द से जल्द बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर लें.