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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट कंपनियों द्वारा संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के कथित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की . साथ ही, सरकार से इस मुद्दे की जांच करने को कहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने कहा कि सरकार को संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद से इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए.  अदालत ने सरकार और अन्य अधिकारियों को याचिकाकर्ता के एप्लिकेशन पर विचार करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया. यह  कार्रवाई चार महीने के भीतर की जानी चाहिए.

आयकर रिटर्न (आईटीआर) में आयकर विभाग के पास करदाता द्वारा दाखिल की गई वित्तीय जानकारी होती है. फॉर्म 26एएस और एआईएस यानी एनुअल वार्षिक सूचना विवरण सहित दूसरे टैक्स संबंधी रिकॉर्ड में भी व्यक्ति की आय और वित्तीय लेनदेन के बारे में संवेदनशील जानकारी हो सकती है .

ईपीएफओ के रिकॉर्ड कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट से जुड़े होते हैं.  वहीं, पीएफ खाताधारक का UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की वजह से नौकरी बदलने पर भी बार-बार पीएफ अकाउंट नहीं खोलना पड़ता है . UAN के जरिए कर्मचारी के पीएफ डिटेल्स पता लगाना आसान है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह नहीं कहा है किसी व्यक्ति का पैन या यूएएन डिटेल होने भर से किसी निजी कंपनी को उस नागरिक की संवेदनशील जानकारी मिल जाती है. न ही आईटीआर, भविष्य निधि रिकॉर्ड या नौकरी या रोजगार की पूरी जानकारी मिलती है.

कर्मचारियों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भर्ती प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है. कंपनियां यह जांचना चाहती हैं कि क्या नौकरी के आवेदक ने पहले किसी कंपनी के साथ काम किया था या भर्ती प्रक्रिया के दौरान दी गई जानकारी सटीक है या नहीं.

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