क्या आपको घर के सामने की सड़क या जमीन पर गाड़ी पार्क करने का अधिकार है? नियम जान लीजिए

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कोई सार्वजनिक सड़क उस मालिक की नहीं होती जिसके गेट उस सड़क की ओर खुलते हैं. माने फिर वो मेन दरवाजे वाला एरिया हो या फिर पीछू वाला. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (DMC एक्ट) के तहत "सार्वजनिक सड़क" को ऐसी सड़क के तौर पर परिभाषित किया गया है जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आती है. 

यहां एक बात समझने वाली है. बात आपके घर की बाउंड्री या आंगन की नहीं है. वो आपकी जमीन है, बशर्ते वो कानून के दायरे में बनी है. मामला तो घर के बाहर का है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक धारा 298 के तहत सभी सार्वजनिक सड़कें कॉरपोरेशन के अधिकार में आती हैं. साथ ही, इसमें यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक सड़कें "कमिश्नर के नियंत्रण में होंगी और बाय-लॉज़ (उप-नियमों) के अनुसार उनका रखरखाव, नियंत्रण और नियमन उन्हीं के द्वारा किया जाएगा."

आसान शब्दों में कहें तो घर के बाहर की सड़क पब्लिक अथॉरिटी की होती है, न कि उसके पास रहने वाले निवासी की. DMC एक्ट का कोई भी प्रावधान घर के मालिक को अपनी प्रॉपर्टी के बाहर की सड़क के हिस्से पर कोई खास अधिकार नहीं देता है. किसी पार्किंग की जगह का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से भी कोई खास अधिकार नहीं मिलता है.

दिल्ली वालों के दुख तो थोड़े ज्यादा हैं. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बनाए गए 'दिल्ली पार्किंग स्थल रखरखाव और प्रबंधन नियम, 2019' के अनुसार, सड़क के किसी भी हिस्से पर चौराहे के 25 मीटर के दायरे में सड़क पर पार्किंग करना मना है. साथ ही, ग्रीन बेल्ट , पार्क, फुटपाथ, बस स्टॉप और कुछ अन्य जगहों पर भी पार्किंग करने पर रोक है. 

हमने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में वकील प्राची प्रताप से भी बात की. उन्होंने बताया, 

Local government State List (Entry 5) में है इसलिए Delhi में DMC Act 1957 (s.298), Mumbai में MMC Act 1888 (s.289), UP में UP Municipal Corporation Act 1959, Karnataka में KMC Act 1976, और इसी तरह हर राज्य में प्रिंसिपल आइडेंटिकल है. ये सारे Acts एक ही कोलोनियल टेंप्लेट से बने हैं. हर एक में सार्वजनिक सड़क स्थानीय नगर निगम के तहत आती है और कमिश्नर के कंट्रोल में रहती है. किसी भी राज्य की व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो घर के मालिक को सामने की सड़क पर एकाधिकार दे. और लंबे समय के इस्तेमाल से पब्लिक स्ट्रीट पर कोई अधिकार बनता ही नहीं.

यहां एक बात समझने वाली है. सार्वजनिक सड़क पर गाड़ी पार्क करना अपने आप में गैर-कानूनी नहीं है. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 के तहत, राज्य सरकार ऐसी जगहें तय कर सकती है जहां मोटर वाहन या तो अनिश्चित काल के लिए या किसी तय समय के लिए खड़े हो सकें, और यह भी बता सकती है कि सार्वजनिक सेवा वाली गाड़ियां कहां ज़्यादा देर तक रुक सकती हैं.

इस एक्ट की धारा 122 के तहत, किसी सार्वजनिक जगह पर गाड़ी को इस तरह से छोड़ना मना है जिससे "सार्वजनिक जगह का इस्तेमाल करने वाले दूसरे लोगों या यात्रियों को खतरा, रुकावट या बेवजह परेशानी हो या होने की संभावना हो". धारा 127 के तहत, पार्किंग के नियमों का उल्लंघन करके बिना देख-रेख के छोड़ी गई या लावारिस गाड़ी को टो (tow) किया जा सकता है या उसे चलने से रोका जा सकता है.

कानूनी भाषा से इतर सीधे-सीधे समझें तो जमीन खाली है, किसी की नहीं तो आपकी भी नहीं. लेकिन नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत की जरूर है. अगर जो आप वहां गाड़ी खड़ी करते हैं और कोई भी सरकारी अधिकारी आपको वहां से गाड़ी हटाने को कहता है तो बिना गर्मी दिखाए हटा लीजिए. 

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