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यूपी सरकार 'सांकेतिक' कांवड़ यात्रा पर कायम, क्या बोले सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार?

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से कहा है कि वो कांवड़ यात्रा कराने के अपने फैसले पर फिर से विचार करे. शुक्रवार 16 जुलाई को यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया. इसमें उसने कहा कि राज्य में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह रोक नहीं रहेगी. आजतक संवाददाता संजय शर्मा के मुताबिक, कोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि यूपी में कांवड़ यात्रा ‘सांकेतिक रूप से’ चलती रहेगी. इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार इस बारे में फिर से विचार करे, क्योंकि हर किसी का जीवन महत्वपूर्ण है और धार्मिक और अन्य भावनाएं भी इस मौलिक अधिकार के तहत ही आती हैं.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के स्टैंड पर जस्टिस रोहिंटन नरीमन और बीआर गवई की बेंच ने कहा,

‘हम समझते हैं और जीवन का अधिकार सर्वोपरि है और हम सबसे संबंधित है. भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य और जीने का अधिकार सबसे ऊपर है. अन्य सभी भावनाएं, चाहे धार्मिक ही हों, इस मूल मौलिक अधिकार के अधीन हैं.’

इसके साथ ही मामले की सुनवाई सोमवार 19 जुलाई तक के लिए टाल दी गई. कोर्ट ने कहा है कि उस दिन यूपी सरकार को मामले पर फिर जवाब दाखिल करना होगा, वर्ना वो इस मामले में आदेश जारी करेगा.

Kanwar
25 जुलाई से शुरू होनी है कांवड़ यात्रा. फोटो- आजतक

यूपी सरकार ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दाखिल किए हलफनामे में योगी सरकार ने कहा कि यूपी में कांवड़ यात्रा पर पूर्ण रोक नहीं है, लिहाजा यात्रा को सांकेतिक रूप से चलाया जाएगा. राज्य सरकार ने कहा कि हालांकि कोरोना संकट के खतरे के मद्देनजर यात्रा को लेकर गाइडलाइंस बनाई जा सकती हैं. राज्य सरकार का तर्क था कि उसने सीमित संख्या के साथ कांवड़ यात्रा कराने की योजना बनाई है. कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने कंटेनर के जरिये कांवड़ियों या श्रद्धालुओं को गंगाजल उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. हालांकि शीर्ष अदालत इन बातों से सहमत नहीं दिखी.

केंद्र ने क्या कहा?

मामले पर केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा. उसने अदालत से कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार को प्रोटोकॉल के तहत उचित निर्णय लेना चाहिए. उसके मुताबिक, कोरोना के खतरे को देखते हुए उसने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड तक जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. उसने ये भी कहा कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए राज्यों को भी कांवड़ियों को हरिद्वार से गंगाजल लाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में केंद्र ने ये भी कहा कि राज्य सरकारों को गंगाजल ऐसी जगह उपलब्ध करवाना चाहिए, जहां कांवड़ियें नजदीकी शिव मंदिर में पूजा कर सकें. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और कोरोना के खतरे को नियंत्रित करने से संबंधित अन्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए.

कोरोना संकट के कारण कांवड़ यात्रा पर सस्पेंस बरकार.
कोरोना संकट के कारण कांवड़ यात्रा पर सस्पेंस बरकार.

यहां बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार 13 जुलाई को कांवड़ यात्रा नहीं कराने का फैसला किया था. इसके बाद से उत्तराखंड की पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. इसके तहत कांवड़ियों को हरिद्वार आने से रोकने के लिए सीमा को सील किया जाएगा. आजतक की खबर के मुताबिक, राज्य के डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि हरिद्वार के बॉर्डर को 24 जुलाई से बंद कर दिया जाए.


वीडियो- कांवड़ यात्रा को लेकर नहीं बनी बात, यूपी ने दी हरी झंडी लेकिन उत्तराखंड सरकार ने किया इनकार

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