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UP में स्वास्थ्य सेवाएं ‘राम भरोसे’ वाली टिप्पणी मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या हलफनामा दिया है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को ‘राम भरोसे’ बताया गया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में एक मरीज को लावारिस मानकर उसका शव जलाए जाने की घटना के संदर्भ में ये सख्त टिप्पणी की थी. बताया गया था कि अस्पताल और पुलिस दोनों ही मरीज के शव की शिनाख्त नहीं कर सके थे, जबकि परिवार को उसकी कंडीशन की अपडेट दी जा रही थी. खबरों के मुताबिक, ऐसा अस्पताल में एक नाम वाले दो मरीज होने के चलते हो रहा था. इलाहाबाद हाई कोर्ट को जब इस बारे में पता चला तो उसने कहा-

शहर के मेडिकल कॉलेज का ये हाल है तो गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था तो राम भरोसे होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी पर लगाई थी रोक

इस मामले पर हाई कोर्ट ने यूपी के स्वास्थ्य विभाग को जमकर फटकार लगाई थी. साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए कई सुझाव भी दिए थे. लेकिन उच्च न्यायालय की टिप्पणी के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, जिसने हाई कोर्ट के 18 मई के आदेश और टिप्पणी पर रोक लगा दी. हालांकि शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार से कहा था कि उसे हाई कोर्ट की टिप्पणी को एक सलाह के तौर पर लेना चाहिए. ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उस आग्रह को मानने से इन्कार कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नेतृत्व वाली बेंच ही COVID-19 से संबंधित मामलों की सुनवाई करें.

बहरहाल, अब इस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेशकर राज्य में कोविड संकट से निपटने के लिए मौजूद सुविधाओं की जानकारी दी है. इंडिया टुडे/आजतक के रिपोर्टर संजय शर्मा के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में पेश किए अपने हलफनामे में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि उसके पास 289 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं. इनमें प्रत्येक के लिए दो बाईपास मशीनें हैं. हलफनामे में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा यूपी को 298 ऑक्सीजन केंद्र प्रदान किए गए हैं. ऐसे अन्य 20 हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जा रहे हैं.

हलफनामे में और क्या है?

– कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के पास 250 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस के अलावा कुल 2200 बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस हैं.
– 273 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 1,771 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं.
– यूपी सरकार 7189 बेड के लिए 44082 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्थापित करने जा रही है.
– सरकार के लिए स्वीकृत 177 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में से 18 लगाए जा चुके हैं.
– 528 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं और 133 काम कर रहे हैं.
– राज्य ने प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद का आदेश दिया है.
– सरकार ने प्रत्येक जिला अस्पताल में 10 से 15 बेड और 25 से 30 मेडिकल कॉलेजों में बाल चिकित्सा आईसीयू स्थापित करने की योजना बनाई है.

यहां बता दें कि 21 मई के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी नसीहत दी थी. कहा था कि कोविड प्रबंधन से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान उन मुद्दों से बचना चाहिए, जिनका अंतरराष्ट्रीय प्रभाव हो. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी हाई कोर्टों को अपने आदेश को लागू करने की व्यावहारिकता पर विचार करना चाहिए और उन आदेशों को पारित नहीं करना चाहिए जिन्हें लागू करना असंभव है. इसके साथ ही कोर्ट ने हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड होने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी.

वहीं, बुधवार 14 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी गांवों के लिए 2 ICU एंबुलेंस देने का हाई कोर्ट का आदेश ‘अव्यावहारिक’ है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वो जनहित के मामलों में दिए जाने वाले अदालती आदेशों की सीमा तय करने पर विचार करेगा.


कोरोना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को ‘राम भरोसे’ बताया

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