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क्या है आर्टिकल 142 जिसका इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी है?

अयोध्या भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. विवादित ज़मीन पर रामलला का दावा माना गया है. मुस्लिम पक्ष को कहीं और पांच एकड़ ज़मीन दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम पक्ष को ज़मीन दे रहे हैं. सरकार ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा को भी उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने पर विचार करे.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 142 का जिक्र किया. आखिर ये अनुच्छेद है क्या? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल ऐसी महत्त्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तन के लिए कर सकता है जो जनता को प्रभावित करती हैं. जब अनुछेद 142 को संविधान में शामिल किया गया था तो इसे इसलिए वरीयता दी गई थी क्योंकि सभी का यह मानना था कि इससे देश के वंचित वर्गों और पर्यावरण का संरक्षण करने में सहायता मिलेगी. जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है. सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश दे सकता है जो इसके समक्ष लंबित पड़े किसी भी मामले में न्याय करने के लिये आवश्यक हों. सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश सम्पूर्ण भारत संघ में तब तक लागू होंगे जब तक इससे संबंधित किसी अन्य प्रावधान को लागू नहीं कर दिया जाता है.

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क्लिक करके पढ़िए दी लल्लनटॉप पर अयोध्या भूमि विवाद की टॉप टू बॉटम कवरेज.

सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड मामले को भी अनुच्छेद 142 से संबंधित बताया था. यह मामला भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है. इस मामले में न्यायालय ने यह महसूस किया कि गैस के रिसाव से पीड़ित हज़ारों लोगों के लिये मौजूदा कानून से अलग निर्णय देना होगा.

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुना दिया. पांचों जजों ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया कि विवादित ज़मीन रामलला को जाएगी. अदालत ने कहा कि ज़मीन विवाद का फैसला कानूनी आधार पर लिया गया. कोर्ट ने कहा कि हिंदू अयोध्या को राम के जन्म का स्थान मानते हैं. अयोध्या राम की जन्मभूमि है, इसे लेकर कोई विवाद नहीं है. कोर्ट ने कहा कि आस्था और विश्वास पर भी कोई विवाद नहीं है. साथ ही ये भी कहा कि आस्था और विश्वास पर मालिकाना हक़ नहीं बनता है. इस फैसले में 2003 में जमा की गई ASI की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि ASI ने मुख्य गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर होने की बात कही. मगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने की बात नहीं कही गई. ये भी कहा गया कि 12वीं और 16वीं सदी के बीच विवादित ज़मीन पर क्या था, इसके सबूत नहीं हैं. हालांकि अदालत ने ये भी कहा कि यात्रियों के वृत्तांत और पुरातात्विक साक्ष्य हिंदू पक्ष के साथ जाते हैं.


अयोध्या केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर क्या थे हिंदू और मुस्लिम पक्ष के तर्क?

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