Submit your post

Follow Us

ससुराल में बहू के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये नया ऑर्डर आया है

आए दिन घरेलू हिंसा के मामले देखने-सुनने को मिलते हैं. ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला के लिए घर का मतलब ऐसे घर से भी है, जो पति के नाम पर भले न हो, लेकिन दोनों वहां साथ रहे हों. मतलब बहू को सास-ससुर या साझा घर में रहने का भी पूरा अधिकार है. हम इस केस के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि कानून की नजर में घरेलू हिंसा कहते किसे हैं और इससे जुड़े कानून क्या हैं. पहले ये जानते हैं कि वो मामला क्या था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया.

पूरा मामला जान लीजिए?

पति और पत्नी दोनों दिल्ली के हैं. शादी के बाद से ही वे सास-ससुर के साथ रहते थे. कुछ साल बाद पति और पत्नी में झगड़ा होने लगा. मामला तलाक तक पहुंचा. बहू ने घरेलू हिंसा कानून के तहत पति के साथ-साथ सास-ससुर के खिलाफ भी केस दर्ज करा दिया. ससुर ने बहू से घर खाली करने को कहा. महिला ने इंकार कर दिया. इसके बाद ससुर ने बहू के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की. ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए महिला (बहू) को आदेश दिया था कि वह 15 दिन में घर खाली कर दे. इस आदेश के खिलाफ महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट ने मामले को पुन: विचार के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया. इसके खिलाफ ससुर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी. अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है.

प्रोटेक्शन ऑफ़ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में पास हुआ था. पास होने के 10 साल के अंदर इसके अंतर्गत 1 लाख से भी अधिक केस दर्ज हो चुके थे. डाटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है. और ये वो केस थे जो दर्ज हुए. जो नहीं हुए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है.
महिलाओं पर हिंसा के काफी केस देश में सामने आते हैं. (सांकेतिक तस्वीर)

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने फैसले में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा-2(S) में पति के ‘साझा घर यानी शेयर्ड हाउसहोल्ड’ की परिभाषा दी गई है. इसी धारा के तहत कोर्ट ने महिला को राहत प्रदान की. इसके अनुसार, हिंसा के बाद घर से निकाली गई महिला को साझा घर यानी ससुरालवालों के घर में रहने का अधिकार है.

फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

घरेलू हिंसा कानून की धारा-2(S) के मुताबिक, ‘साझा घर’ का मतलब केवल उस घर से नहीं है, जो संयुक्त परिवार का हो और जिसमें पीड़ित महिला के पति का भी हिस्सा है. इसमें वह जगह भी शामिल है, जहां महिला घरेलू संबंधों की वजह से अकेले या पति के साथ कभी रही हो. ऐसा घर भी इसके दायरे में आता है, जिसे पति ने किराए पर लिया हो.

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 2007 के एसआर बत्रा बनाम तरुणा बत्रा मामले के उलट था, जिसमें कहा गया था कि साझा घर में इनलॉज़ यानी सुसरालवालों और रिश्तेदारों का घर शामिल नहीं होगा.

घरेलू हिंसा पर कोर्ट ने कहा,

देश में घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. किसी-न-किसी रूप में महिलाओं को हर दिन हिंसा का सामना करना पड़ रहा है. कई बार ऐसे मामले कम ही दर्ज हो पाते है. किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने की क्षमता पर निर्भर करती है. इसके लिए महिलाओं को समान अधिकार मिलना जरूरी है.

घरेलू हिंसा होती क्या है?

घरेलू हिंसा का सीधा-सीधा मतलब है घरों में होने वाला अत्याचार. यानी किसी महिला के लिए उसी के घर में स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन का संकट पैदा करना, आर्थिक नुकसान पहुंचाना और यौन शोषण करना. घर की महिला को खाना न देना, तिरस्कार करना, गाली देना, किसी से मिलने न देना, मायके वालों को ताना मारना, दहेज की मांग करना, शक करना, मारना-पीटना, घरेलू खर्च न देना जैसी तमाम चीजें घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं.

अगर किसी के साथ घरेलु हिंसा होती है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ सकते हैं यहां पढ़ सकते हैं.

घरेलू हिंसा का सीधा-सीधा मतलब है घरों में होने वाला अत्याचार. (सांकेतिक फोटो)
घरेलू हिंसा का सीधा-सीधा मतलब है घरों में होने वाला अत्याचार. (सांकेतिक फोटो)

घरेलू हिंसा को रोकने के लिए साल 2005 में घरेलू हिंसा कानून बनाया गया. यह घर में मौजूद महिलाओं जैसे पत्नी, बहन, मां, बेटी की उनके ही घर के पुरुषों से रक्षा करता है. इसके जरिए हिंसा मुक्त घर में रहने के महिला के अधिकार को संरक्षित करने की कोशिश की गई है.

इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा-498A विशेष रूप से विवाहित महिलाओं को उनके पति और पति के परिवार वालों की तरफ से की जाने वाली क्रूरता से रक्षा प्रदान करती है.

अगर किसी के साथ घरेलू हिंसा होती है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ सकते हैं यहां पढ़ सकते हैं.

                          (ये कॉपी हमारे यहां इंटर्नशिप कर रहे बृज द्विवेदी ने लिखी है.)


ये भी देखिए, घरेलू हिंसा की जानकारी देने का ये तरीका वायरल क्यों हो रहा है?

लगातार लल्लनटॉप खबरों की सप्लाई के लिए फेसबुक पर लाइक करें

टॉप खबर

हैदराबाद में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, परीक्षाएं टलीं, 11 लोगों की मौत

एनडीआरएफ की टीम मदद में जुटी. लोगों से घरों में रहने की अपील.

सीएम जगनमोहन ने सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमना की शिकायत चीफ जस्टिस से क्यों कर दी?

ये पूरा मामला तो वाकई हैरान कर देने वाला है.

फारुख अब्दुल्ला बोले- चीन के सपोर्ट से दोबारा लागू किया जाएगा अनुच्छेद 370

कहा- आर्टिकल 370 को हटाया जाना चीन कभी स्वीकार नहीं करेगा.

पीएम मोदी ने जिस स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, उसके बारे में जान लीजिए

2024 तक देश के 6.62 लाख गांवों तक सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने CJI को चिट्ठी लिखी, सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमन्ना पर लगाए गंभीर आरोप

जस्टिस एनवी रमन्ना अगले संभावित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं.

TRP स्कैम: FIR में इंडिया टुडे टीवी का नाम आने पर मुंबई पुलिस ने क्या कहा है?

रिपब्लिक टीवी का आरोप है कि FIR में इंडिया टुडे टीवी का नाम आने पर एक्शन नहीं लिया गया.

IPL 2020: मयंक-राहुल के विकेट से नहीं, इन छह गेंदों से हार गया पंजाब

सीजन बदला पर पंजाब की हालत नहीं.

मुंबई पुलिस का दावा, पैसे देकर TRP खरीदता है रिपब्लिक टीवी

रैकेट में दो और चैनलों के भी नाम हैं, उनके मालिक गिरफ्तार कर लिए गए है.

दो बार छह छ्क्के लगा चुका वह भारतीय, जिसे करोड़पति बनना रास ना आया

गणित के मास्टर भी हैं CSK को पीटने वाले राहुल त्रिपाठी.

आधी रात को क्यों जलाई थी हाथरस विक्टिम की बॉडी, यूपी सरकार ने अब बताया है

साथ ही ये भी बताया कि 14 सितंबर से अब तक क्या-क्या किया.