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2 से ज्यादा बच्चे वालों पर रोक का नियम लागू हो तो यूपी में BJP के आधे MLA बाहर हो जाएं!

उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इसमें 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक का प्रावधान है. लेकिन अगर यही नियम यूपी विधानसभा चुनाव में लागू किया जाए तो सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के करीब आधे विधायक चुनाव ही लड़ नहीं पाएंगे.

152 विधायकों के 3 या अधिक बच्चे

यूपी विधानसभा की वेबसाइट पर 397 विधायकों के प्रोफाइल मौजूद है. इनमें से 304 सत्ताधारी पार्टी के हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, इनमें से 152 विधायकों के तीन या इससे अधिक बच्चे हैं. लिस्ट में एक विधायक ऐसे भी हैं, जिनके 8 बच्चे हैं. एक विधायक 7 बच्चों के पिता हैं. वहीं 8 विधायक ऐसे हैं, जिनके 6-6 बच्चे हैं. और 15 बीजेपी विधायकों के 5-5 बच्चे हैं. 4 बच्चों वाले विधायकों की संख्या 44 है. 83 विधायक ऐसे हैं, जिनके 3-3 बच्चे हैं. कहने का मतलब है कि 2 से ज्यादा बच्चों वाला नियम अगर यूपी विधानसभा पर लागू हो तो ये सभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. समाजवादी पार्टी के विधानसभा में कुल 49 विधायक हैं जिनमें से 55% यानी के 27 ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं. ये नियम लागू हुआ तो बाकी कई दलों के भी लगभग आधे विधायक चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेंगे. शाहजहांपुर जिले की तिलहर सीट से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा के 8 बच्चे हैं. उनके तीन बेटे और पांच बेटियां हैं. वहीं, बहराइच जिले की नानपारा सीट से बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा की 7 संतानें हैं.

लोकसभा में 168 सांसदों के 2 से ज्यादा बच्चे

लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण बिल 2019 (प्राइवेट मेंबर बिल) पेश करने वाले गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रवि किशन के 4 बच्चे हैं. सरकार के समर्थन के बिना प्राइवेट मेंबर बिल के पारित होने की संभावना बहुत कम होती है. PRS लेजिस्लेटिव (PRS Legislative) के मुताबिक, 1970 के बाद से संसद में कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है.

उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने जैसा ड्राफ्ट बनाया है, उसमें उन लोगों को तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित करने पर फोकस है जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे. लोकसभा में पेश किए गए प्राइवेट मेंबर बिल में भी ऐसे ही प्रावधानों की बात है. लोकसभा की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, लोकसभा में 168 वर्तमान सांसद ऐसे हैं जिनके 3 या इससे अधिक बच्चे हैं. इनमें से 105 सांसद बीजेपी के हैं.

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उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष एएन मित्तल बाएं, और सीएम योगी दाएं. फोटो- आजतक

पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई थी. उसमें मांग की गई थी कि चीन की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का आदेश दिया जाए. इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि देश में फर्टिलिटी रेट अब करीब 2.1 पहुंच चुका है. चीन मॉडल को अपनाने से जनसांख्यिकीय विकृति यानी demographic distortion की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जमा की थी, उसके मुताबिक 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 25 ने 2.1 की दर को हासिल कर लिया है. लेकिन 7 राज्यों के 146 जिलों में फर्टिलिटी रेट 3 से ऊपर है. इनमें यूपी के 57, बिहार के 37, राजस्थान के 14, एमपी के 25, छत्तीसगढ़ के 2, झारखंड के 9 और असम के 2 जिले शामिल हैं.

यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट

यूपी के राज्य विधि आयोग ने बताया था कि उसने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके लिए सरकार से कोई आदेश नहीं मिला था. आयोग ने खुद ही इसे तैयार किया है. इस ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण के लिए संभावित कानूनी उपाय सुझाए गए हैं. अगर इसके नियम लागू हुए तो दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर करीब 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान से वंचित रहना पड़ सकता है. इस मसौदे में ये भी प्रस्ताव है कि इसके कानून बनने पर एक साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने गए जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. तीसरी संतान पैदा करने पर जनप्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने और चुनाव लड़ने पर रोक का भी प्रस्ताव दिया गया है.


वीडियो- योगी सरकार की जनसंख्या नीति के पीछे बड़ा मकसद क्या है?

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