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दूसरे राज्य इन शर्तों पर यूपी के मजदूरों को अपने यहां काम करने के लिए ले जा सकते हैं

अब अगर कोई राज्य उत्तर प्रदेश के मज़दूरों को काम पर रखना चाहता है, तो उसे सबसे पहले यूपी सरकार से इसकी परमिशन लेनी होगी. ये ऐलान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है. योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी कह चुके हैं कि यूपी के मज़दूर राज्य की संपदा हैं और वे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि मज़दूरों को फिर राज्य छोड़कर जाना ही न पड़े.

24 मई, रविवार को हुई एक मीटिंग में योगी ने कहा कि सरकार ये तय करेगी कि प्रदेश के मज़दूरों के सामाजिक, लीगल और आर्थिक हितों की रक्षा हो. इसके अलावा यूपी सरकार ने तय किया है कि वो प्रवासी मज़दूरों से जुड़े मसलों पर नज़र रखने के लिए माइग्रेंट कमीशन भी बनाएगी.

योगी ने कहा –

“ये मज़दूर हमारे लिए बड़ा रिसोर्स हैं. हम इन्हें प्रदेश में ही काम दिलाएंगे. रोजगार की कमी न हो, इसीलिए कमीशन बनाने का फैसला किया गया है. ये हमारे प्रदेश के कामगार हैं. अगर कोई और राज्य इन्हें काम पर लेना चाहता है तो उन्हें पहले हमसे इजाज़त लेनी होगी.”

योगी ने कहा कि ये कमीशन मज़दूरों के लिए इंश्योरेंस, सामाजिक सुरक्षा, उन्हें दोबारा काम दिलाने का ज़िम्मा, कभी काम न रहने पर रोजगार भत्ता देने जैसी बातों पर ध्यान देगा.

योगी ने बताया कि अब तक 23 लाख प्रवासी मज़दूरों को प्रदेश वापस लाया जा चुका है. मज़दूरों के लिए काम का ज़िक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक जर्मन कंपनी अपनी प्रोडक्शन यूनिट को चीन से भारत में शिफ्ट कर रही है. इसके लिए कंपनी ने आगरा को चुना है. यहां से भी कई रोजगार पैदा होंगे.


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