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मंत्री संतोष गंगवार की योगी को चिट्ठी-कोरोना के इंतजाम ठीक नहीं, अधिकारी लोगों के फ़ोन नहीं उठाते

केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री संतोष गंगवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने सूबे में कोविड-19 को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं पर, अफसरों के रवैये पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि प्रदेश के अफसर फोन तक नहीं उठाते हैं. संतोष गंगवार के इस ख़त की ख़ास बातें जानते हैं.

# मध्य प्रदेश में MSME के तहत आने वाले सभी उद्योगों को सरकार द्वारा 50 फीसदी की छूट उन सभी अस्पतालों को दी जाती है, जो ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं. इसी तर्ज पर मेरा सुझाव है कि बरेली में भी कुछ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को 50 फीसदी की छूट दी जाए. ताकि ऑक्सीजन की कमी से आने वाली परेशानी का समाधान हो सके.

# कोरोना काल में अस्पताल में उपयोग होने वाले मल्टी पैरा मॉनीटर, वेंटिलेटर व अन्य ज़रूरी उपकरण व्यापारियों द्वारा डेढ़ गुना रेट पर दिए जा रहे हैं. अनुरोध है कि सरकार इनका रेट निर्धारित करे और MSME में रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पतालों को छूट दिलाई जाए. इससे पहले भी ऐसा होता आया है.

यह बहुत ज़रूरी है कि कोरोना पीड़ित मरीज़ों को जल्द से जल्द रेफरल अस्पतालों में भर्ती कराया जाए. पता चला है कि रेफरल के बाद मरीज़ जिस सरकारी अस्पताल में जाता है, वहां उससे कहा जाता है कि पुनः जिला अस्पताल से रेफरल लेकर आइए. मरीज़ लगातार इधर-उधर घूमता रहता है. उसकी ऑक्सीजन नीचे गिरती रहती है. अनुरोध है कि जब पहली बार मरीज़ को रेफरल किया जाए तो उसके पर्चे पर सभी सरकारी अस्पतालों को अंकित किया जाए.

जानकारी मिली है कि बरेली में ऑक्सीजन सिलेंडर की काफी कमी पड़ गई है क्योंकि तमाम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर ऐहतियातन घर में रख लिए हैं. कृपया ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाए.

एक सुझाव और शिकायत ये भी है कि बरेली में मेडिकल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी फोन नहीं उठाते, जिससे मरीज़ों को काफी असुविधा होती है.

एक सुझाव वैक्सीन से संबंधित भी है. सभी अस्पताल जो आयुष्मान भारत से जुड़े हैं, वहां वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए.

सपा प्रवक्ता ने ली चुटकी

इस लेटर को रीट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने लिखा –

“श्री संतोष गंगवार जी, आप पर ‘कृत्रिम अभाव’ पैदा करने, योगी सरकार की छवि ख़राब करने और फेक न्यूज फैलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी NSA के तहत कार्यवाही कर सकते हैं. कृपया कोर्ट में जाकर अग्रिम ज़मानत याचिका दायर कर दें.”

उत्तर प्रदेश में 9 मई तक 2 लाख 45 हज़ार से ज़्यादा एक्टिव केस हैं. राज्य में कोविड-19 से 15 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. लगातार बढ़ते केसेज़ के बीच राज्य सरकार ने 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा भी दिया है. अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा है कि ये आंशिक कोरोना कर्फ्यू की तरह होगा.


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