शेख हसीना को किस मामले में 6 महीने की जेल की सजा हुई है?

Sheikh Hasina Contempt Sentence: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कोएक अवमानना मामले में दोषी करार दिया गया है. इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT)ने बुधवार, 2 जून को उन्हें 6 महीने जेल की सजा सुनाई. यह फैसला ट्रिब्यूनल-1 कीतीन सदस्यीय बेंच ने सुनाया, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस मोहम्मद गोलाम मोर्तुजामोजुमदार कर रहे थे.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, शेख हसीना के आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी के बादसे सजा लागू हो जाएगी. इसी मामले में ढाका के एक राजनीतिक कार्यकर्ता और अवामी लीगकी छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग (BCL) से जुड़े शकील अकंद बुलबुल को भी 2 महीनेकी जेल की सजा सुनाई गई है.कोर्ट की अवमानना का केस पिछले साल अक्टूबर में लीक हुई एक फोन कॉल से जुड़ा है. इसकॉल लीक में शेख हसीना की आवाज बताई गई थी. उस कॉल में शेख हसीना ने शकील अकंदबुलबुल से कथित तौर पर कहा था, "मेरे खिलाफ 227 मामले दर्ज किए गए हैं, इसलिए मुझे227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है." अदालत ने इस बयान को न्याय प्रक्रिया का अपमान और डर फैलाने वाला बताया.अभियोजन पक्ष ने कहा कि हसीना का यह बयान अदालत का अपमान है क्योंकि इससे न्यायप्रक्रिया को खतरा हो सकता था. दलील दी गई कि हसीना का बयान उन लोगों को डराने कीकोशिश थी, जो पिछले साल के बड़े आंदोलन से जुड़े युद्ध अपराधों की जांच कर रहे थे.वहीं, बांग्लादेश अवामी लीग ने शेख हसीना को मिली सजा की निंदा की है. पार्टी नेएक्स पर लिखा,"बांग्लादेश अवामी लीग राष्ट्रपिता की बेटी, प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ झूठेऔर हास्यास्पद मामले में दी गई गैरकानूनी और असंवैधानिक छह महीने की जेल की सजा केखिलाफ अपना कड़ा विरोध और आक्रोश व्यक्त करती है."Awami League Strongly Condemns and Rejects the Illegal and UnconstitutionalSentence Against Sheikh Hasina, Daughter of Bangabandhu—Press Release dated: July 2, 2025The Bangladesh Awami League expresses its strongest protest and outrage againstthe unlawful and… pic.twitter.com/E1Igh3MK2F— Bangladesh Awami League (@albd1971) July 2, 2025अवामी लीग ने आगे लिखा,"इस तथाकथित ट्रिब्यूनल ने - जिसे अवैध और असंवैधानिक अंतरिम उग्रवादी शासन नेबनाया था - एक महीने से भी कम समय में यह एकतरफा फैसला सुनाने के लिए कानून औरन्याय के सभी मानदंडों और मिसालों का खुलेआम उल्लंघन किया. बांग्लादेश कीन्यायपालिका के इतिहास में ऐसा शर्मनाक कृत्य अभूतपूर्व है. अपराधी यूनुस केनेतृत्व वाले चरमपंथी समूह ने बांग्लादेश में कानून के शासन को रौंद दिया है औरन्याय को बिगाड़ दिया है, कानूनी प्रक्रिया को मजाक में बदल दिया है - 'न्यायिकआतंकवाद' का एक ऐसा कृत्य जो कुख्यात कंगारू कोर्ट मॉडल से भी आगे निकल गया है."जब से शेख हसीना को सत्ता से बदखल किया गया है, तब से यह पहला मामला है जिसमेंउन्हें दोषी ठहराया गया है. अगस्त 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाया गयाथा. 5 अगस्त 2024 को हसीना ने बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण ली थी.उस समय देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, जिन्हें स्टूडेंट्स अगेंस्टडिस्क्रिमिनेशन (SAD) के छात्र आंदोलन ने शुरू किया था. आंदोलन की शुरुआत सरकारीनौकरियों में कोटा प्रणाली में बदलाव की मांग से हुई थी, लेकिन जल्द ही यह सरकारविरोधी आंदोलन में बदल गया.संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई से अगस्त 2024 के बीच हुई हिंसा मेंकरीब 1,400 लोगों की मौत हुई थी. हसीना के देश छोड़ने के तीन दिन बाद नोबेलपुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख (चीफ एडवाइजर) बनाया गया.हसीना के कई पूर्व मंत्री और अधिकारी भी अब हिंसा के मामलों में कानूनी कार्रवाई कासामना कर रहे हैं.