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कोरोना संकट: क्या ये सात पॉइंट का एक्शन प्लान देश में सब कुछ सही कर देगा?

कोरोना वायरस की वजह से उपजे बड़े संकट से देश को किस तरह से उबारा जाए, इस पर लोग अपने-अपने तरह से सलाह दे रहे हैं. ऐसी ही एक सलाह आई है. सात पॉइंट में. लेकिन ये अहम है. क्योंकि देश के इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से आई है. जिन लोगों ने मिलकर ये सात पॉइंट का प्रपोज़ल या एक्शन प्लान तैयार किया है, उनमें शामिल हैं – इतिहासकार रामचंद्र गुहा, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव, रिसर्च वर्क से जुड़े प्रोफेसर राजमोहन गांधी, जेएनयू की प्रोफेसर जयति घोष और भी कई नाम. कुल 26 लोग.

सात पॉइंट का प्लान देखिए.

# पॉइंट-1

मज़दूर 10 दिन में घर पहुंचें

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि हर वो प्रवासी मज़दूर, जो अपने घर लौटना चाहता है, उसकी 10 दिन के भीतर सुरक्षा और सम्मान के साथ वापसी हो.

मज़दूरों के लिए बस, ट्रेन का इंतज़ाम करने का ज़िम्मा केंद्र सरकार उठाए. किराया दे. वहीं राज्य के भीतर बस या ट्रेन के टर्मिनल से मज़दूरों को उनके शहर, गांव पहुंचाने का ज़िम्मा राज्य सरकार का हो.

मज़दूरों के खाने-पीने, उनके लिए शेल्टर की व्यवस्था लोकल प्रशासन करे. साथ ही उन्हें नज़दीकी रेल/बस स्टेशन की जानकारी देने, वहां पहुंचाने की भी ज़िम्मेदारी इन्हीं की हो.

अगर ज़रूरत हो तो इसके लिए और भी गाड़ियां हायर की जाएं. प्रशासन की मदद के लिए आर्मी स्टैंडबाई मोड पर रहे.

# पॉइंट-2

यूनिवर्सल फ्री हेल्थ केयर

जिसको भी कोविड के लक्षण हों, उनके लिए फ्री टेस्टिंग.

मेडिकल इंतज़ाम दुरुस्त हों. ज़रूरत पड़ने पर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल हो. जैसे कि- क्वारंटीन सेंटर के लिए, वेंटिलेटर या आईसीयू बेड्स वगैरह के लिए.

सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और उनके परिवार को एक साल का मेडिकल और इकॉनमिक कवर.

बीमारी और इससे जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में लगातार जानकारी.

# पॉइंट-3

कोई भूखा न रहे

हर इंसान को हर महीने राशन कार्ड पर 10 किलो गेंहू, 1.5 किलो दाल, 800 ml खाना पकाने वाला तेल, 500 ग्राम चीनी मिले.

स्थानीय जनप्रतिनिधि के वेरिफिकेशन या आईडी/अड्रेस प्रूफ के आधार पर राशन कार्ड में नाम जुड़वाने या नया राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था हो.

मिड-डे मील के बराबर राशन घरों तक पहुंचाया जाए.

स्कूलों में कम्युनिटी किचन बनाए जाएं, जहां ग़रीब लोग जाकर खाना खा सकें.

# पॉइंट-4

200 दिन का काम

मनरेगा के तहत हर जॉब कार्ड पर 200 दिन के काम की गारंटी दी जाए.

शहरी क्षेत्रों में हर इंसान को 400 रुपए प्रति दिन के हिसाब के कम से कम 100 दिन का काम मिले.

मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर्स को कोविड की वजह से 30 दिन काम रुकने का भुगतान किया जाए.

हर गांव के लिए पूरे साल मनरेगा से जुड़े काम जारी रखना अनिवार्य हो. दिहाड़ी बेसिस पर पेमेंट हो.

# पॉइंट-5

सबके लिए काम

EPF के तहत रजिस्टर्ड ऐसे लोग, जिन्होंने नौकरी गंवाई है, उन्हें हर्जाना.

कंपनियों को ज़ीरो ब्याज पर लोन, ताकि वे कर्मचारियों को तनख़्वाह दे सकें. MSME कर्मचारियों के छह महीने का EPF सरकार जमा करे.

किसानों को काम रुकने और एमएसपी में गिरावट के लिए हर्जाना.

हॉकर्स, वेंडर्स, छोटे दुकानदारों को 10 हज़ार रुपए की वन टाइम सब्सिडी.

पेंशनधारकों को तीन महीने तक 2-2 हज़ार रुपए अतिरिक्त दें.

# पॉइंट-6

सुधार तक ज़ीरो ब्याज

जिन लोगों ने पहली बार होम लोन लिया है, उन्हें तीन महीने तक रीपेमेंट और इस दौरान के ब्याज़ से राहत मिले.

मुद्रा शिशु और किशोर लोन को छह महीने तक रीपेमेंट और ब्याज से राहत.

केसीसी पर लिए फसल लोन को छह महीने तक रीपेमेंट और ब्याज से राहत.

देनदारों की तरफ से आदिवासियों पर कर्ज़ के बदले लगाए जाने वाले भारी ब्याज़ से उनकी रक्षा की जाए.

# पॉइंट-7

रिसोर्स कम नहीं पड़ने चाहिए

सरकार को टैक्स जैसे उपायों से आगे जाते हुए संसाधन जुटाने, बढ़ाने के लिए अन्य तरीके सोचने होंगे.

जो भी अतिरिक्त राजस्व आए, उसका आधा हिस्सा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ साझा करे.

राजकोष का पहला काम हो कोरोना क्राइसिस से जुड़े मिशन में ख़र्च करना. बाकी सभी ग़ैर-ज़रूरी ख़र्चे बाद में.

एक क्लॉज़ पर विवाद भी हो गया

इस प्रपोज़ल में सातवें पॉइंट का पहला क्लॉज कुछ ऐसा था –

“देश में या नागरिकों के पास मौजूद सभी तरह के संसाधनों (नक़दी, रीयल इस्टेट, प्रॉपर्टी, बॉन्ड) को इस संकट के दौरान राष्ट्रीय संसाधन की तरह माना जाए.”

ट्विटर पर इसे साम्यवाद और संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण के कॉन्सैप्ट से जोड़कर देखा जाने लगा. इसके बाद इसमें सुधारकर नया प्रपोज़ल शेयर किया गया.


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