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क्या वाकई केंद्र सरकार ने मार्च के बाद वैक्सीन के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया?

देशभर में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है. 1 मई से. हालांकि, कई राज्यों ने मुद्दा उठाया है कि उनके पास लोगों को लगाने के लिए वैक्सीन ही नहीं है. दूसरी तरफ, कई लोगों ने शिकायत की है कि उन्होंने CoWIN ऐप पर रजिस्टर तो कर लिया है, लेकिन उन्हें वैक्सीनैशन के लिए स्लॉट ही नहीं मिल रहा है. अब खबर ये है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों में से किसी को भी मार्च के बाद से कोई नया ऑर्डर नहीं दिया है.

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि देशभर में वैक्सीन सेंटर्स पर खुराकें खत्म हो रही हैं लेकिन केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक में से किसी को भी वैक्सीन खरीदने के लिए नए ऑर्डर नहीं दिए हैं. अखबार के मुताबिक, दोनों कंपनियों को आखिरी बार मार्च में ऑर्डर दिए गए थे. उस वक्त SII को 10 करोड़ वैक्सीन और भारत बायोटेक 2 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर दिए गए थे. हालांकि अभी तक ये दोनों की ऑर्डर पूरे नहीं हुए हैं और इनकी आखिरी खेप अगले कुछ दिनों में सप्लाई कर दी जाएगी.

22 राज्यों की सरकारों ने SII से मांगी वैक्सीन

इस बीच 22 राज्यों की सरकारों ने SII से संपर्क किया है और 4 राज्यों का SII से करार भी हो चुका है. इनमें से गुजरात और राजस्थान ने SII की कीमतों पर ही समझौता कर लिया है. आपको बता दें कि SII ने राज्य सरकारों के लिए 400 रुपये प्रति डोज कीमत निर्धारित की थी.

इसके अलावा महाराष्ट्र ने SII को 1 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया है और इसकी सप्लाई उसे 3 खेपों में मिलेगी. इसके अलावा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए यूपी, एमपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा पहले ही ऑर्डर दे चुकी हैं. अखबार ने इस पर दोनों कंपनियों से वर्जन लेना चाहा लेकिन कंपनियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.

Vaccine 2
वैक्सीन लगाने की तैयारी करता एक हेल्थ वर्कर. फोटो- PTI

50 प्रतिशत वैक्सीन खरीदेगा केंद्र

गौरतलब है कि SII हर महीने करीब 6.5 करोड़ डोज तैयार करती है. कंपनी का दावा है कि उसकी उत्पादन क्षमता जुलाई तक 10 करोड़ डोज़ प्रति महीने की हो जाएगी. वहीं भारत बायोटेक फिलहाल हर महीने एक करोड़ खुराकें बनाती है और कंपनी का दावा है कि वह सितंबर तक हर महीने 10 करोड़ खुराकें बनाने लगेगी.

केंद्र सरकार इस उत्पादन का 50 प्रतिशत खरीदेगा और बाकी 50 प्रतिशत में से कंपनियां राज्यों व निजी अस्पतालों को सप्लाई देंगी. यानी SII से करीब 3.5 करोड़ और भारत बायोटेक से 50 लाख डोज़ हर महीने केंद्र सरकार खरीदेगी. इन वैक्सीनों को 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाया जाएगा.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने भी वैक्सीन को लेकर काफी कुछ कहा है. फोटो- आजतक

इस पर केंद्र सरकार का क्या कहना है?

केंद्र सरकार ने इस मामले पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और सफाई दी है. सरकार ने कहा है,

“ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की खरीद के लिए कोई नया ऑर्डर नहीं दिया है. इन खबरों के मुताबिक आखिरी ऑर्डर मार्च 2021 में दिया गया था. ये खबरें पूरी तरह गलत हैं और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं.”

इस बयान में बताया गया है कि SII को 28.4.2021 को कोविशील्ड की 11 करोड़ डोज के लिए 1732.50 करोड़ रुपये (TDS के बाद 1699.50 करोड़) एडवांस में दे दिए गए हैं. 100 प्रतिशत एडवांस पेमेंट के बाद ये 11 करोड़ डोज मई, जून और जुलाई में उपलब्ध कराए जाएंगे. इससे पहले 10 करोड़ डोज का जो ऑर्डर दिया गया था उसमें से 8.744 करोड़ डोज 3.5.2021 तक मिल चुकी हैं.

सरकार ने कहा,

“आपको बताना है कि भारत बायोटेक को 28.04.2021 को 787.50 करोड़ रुपये (TDS काटने के बाद 772.50 करोड़ रुपये) 100 प्रतिशत एडवांस में जारी कर दिए गए हैं. ये पैसे 5 करोड़ कोवैक्सीन के लिए हैं जो मई, जून और जुलाई में कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी. पिछले ऑर्डर यानी 2 करोड़ डोज में से 0.8813 करोड़ वैक्सीन 3.5.2021 तक उपलब्ध करा दी गई हैं.”

सरकार ने कहा कि केंद्र द्वारा नए ऑर्डर जारी नहीं करने की खबर गलत है. 2 मई 2021 तक भारत सरकार ने 16.54 करोड़ वैक्सीन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को फ्री उपलब्ध कराई हैं. जिनमें से 78 लाख से अधिक डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी उपलब्ध हैं. 56 लाख से अधिक डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिन में उपलब्ध करा दी जाएगी.

सरकार ने जानकारी दी कि 50 प्रतिशत वैक्सीन वह लेती रहेगी और इनको फ्री ही राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन पर क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने 2 मई को केंद्र सरकार को वैक्सीन पॉलिसी को लेकर सलाह दी. कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन की खरीद सेंट्रलाइज़्ड होनी चाहिए और इसे बांटने का काम राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों पर छोड़ देना चाहिए. कोर्ट ने कहा,

पहली नजर में ही लगता है कि वैक्सीन की खरीद केंद्रीकृत होनी चाहिए. केंद्र सरकार अपनी वैक्सीन पॉलिसी पर फिर से विचार करे. वर्तमान पॉलिसी से ऐसा लगता है कि आम नागरिकों के जन स्वास्थ्य के अधिकारों का हनन हो रहा है. यह संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन जीने के अधिकार (जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार निहित है) के हिसाब से भी ठीक लगता है. केंद्र सरकार को ही वैक्सीन कंपनियों से इसकी कीमत पर मोलभाव करना चाहिए. एक बार जब वैक्सीन की मात्रा तय हो जाए तो इसके आगे वितरण आदि का काम राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए.

कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वह वैक्सीन स्टॉक की उपलब्धता को लेकर अगले 6 महीने की जानकारी दें. इसके साथ ही यह भी बताएं कि 18 से 44 साल वाले 59 करोड़ लोगों को कितने दिन में वैक्सीनेट कर लिया जाएगा.


वीडियो- क्या कोरोना होने के बाद भी वैक्सीन ली जा सकती है, डॉक्टर का जवाब जान लीजिए!

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