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कुर्सी बचाने के लिए बच्चे को अपना मानने से किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने ये नसीहत दे डाली

“आपने अपने ही बच्चे को अपना मानने से इंकार कर दिया, क्योंकि आप अपना निर्वाचन बचाए रखना चाहते हैं. कोई राजनीतिक पद हासिल करने के लिए बच्चे को अपनाने से इंकार कर देना ठीक नहीं है.”

ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने. 12 जुलाई को महाराष्ट्र की शिवसेना नेता अनीता मागर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी. अनीता महाराष्ट्र की सोलापुर नगर पालिका से सभासद चुनी गई थीं, लेकिन जब ये बात सामने आई कि अनीता तीन बच्चों की मां हैं तो उनके निर्वाचन को राज्य की 2-चाइल्ड पॉलिसी के तहत रद्द कर दिया गया.

निर्वाचन रद्द होने के बाद अनीता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की. वहां से भी फ़ैसला बरकरार रखा गया. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का फ़ैसला बदलने से इंकार कर दिया है. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने हाई कोर्ट का निर्णय बरकरार रखा है.

सबसे पहले ये जान लेते हैं कि महाराष्ट्र की ये 2-चाइल्ड पॉलिसी है क्या?

2 चाइल्ड पॉलिसी

महाराष्ट्र ने 2005 में महाराष्ट्र सिविल सर्विस (Declaration of small family) नियम लागू किया था. इसके तहत अगर किसी महिला या पुरुष के दो से अधिक संतानें हैं तो वह सरकारी नौकरी, सरकारी ऑफिस संभालने के योग्य नहीं माने जाएंगे. ग़लत जानकारी देने पर पद से हटाने की कार्रवाई होती है. कई मामलों में IPC के तहत केस भी दर्ज हो चुके हैं. ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र ऐसा नियम मानने वाला अकेला राज्य है. राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, उत्तराखंड, असम जैसे कई राज्य इस तरह के नियम को मानते हैं.

हाई कोर्ट ने तर्क ख़ारिज किए

अनीता 2018 में सोलापुर नगर पालिका से सभासद चुनी गई थीं. लेकिन निर्वाचन के बाद ये बात सामने आई कि उनकी तीन संतान हैं. सिविल कोर्ट ने बतौर सभासद उनका निर्वाचन रद्द कर दिया. अनीता ने हाईकोर्ट में अपील की. सफाई दी कि उनकी अपनी संतानें दो ही हैं. तीसरी संतान को उन्होंने रिश्तेदार का बच्चा बताया. इस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि अनीता और उनके पति की तीन संतानें हैं. कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्कूल तक हर जगह तीसरी संतान के माता-पिता के रूप में अनीता और उनके पति का ही नाम था, और अब अचानक से अनीता कह रही हैं कि ये बच्चा उनके रिश्तेदार का है.

अनीता के वकील ने दलील दी थी कि तीसरे बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में पैरंट्स के तौर पर किसी और का नाम दर्ज है. लेकिन अदालत ने ये तर्क भी खारिज कर दिया. कहा कि निर्वाचित होने की जद्दोजहद में आपने ये  सब किया है. उस बच्चे को स्कूल में आपका ही बच्चा माना जाता था. लेकिन फिर बर्थ सर्टिफिकेट चेंज हो गया. कानूनी जरूरतें पूरा करने के लिए यह सब किया गया था. हम आपकी मदद नहीं कर सकते. आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए.

मई 2021 में हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए अनीता के निर्वाचन को रद्द करार दिया था. अनीता ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. लेकिन अब यहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी है.


योगी सरकार की जनसंख्या नीति के पीछे बड़ा मकसद क्या है?

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