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सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को साफ-साफ बता दिया है कि कोरोना और वैक्सीन का क्या करना है

कोरोना की दूसरी लहर (second wave of corona) में मची तबाही पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी किए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को अपनी वैक्सीन (Vaccine) पॉलिसी पर फिर से विचार करना होगा. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से अपील भी की कि वो वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन पर भी विचार करें.

वैक्सीन पर क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने 2 मई को केंद्र सरकार को वैक्सीन पॉलिसी को लेकर सलाह दी. कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन की खरीद सेंट्रलाइज़्ड होनी चाहिए और इसे बांटने का काम राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों पर छोड़ देना चाहिए. कोर्ट ने कहा,

पहली नजर में ही लगता है कि वैक्सीन की खरीद केंद्रीकृत होनी चाहिए. केंद्र सरकार अपनी वैक्सीन पॉलिसी पर फिर से विचार करे. वर्तमान पॉलिसी से ऐसा लगता है कि आम नागरिकों के जन स्वास्थ्य के अधिकारों का हनन हो रहा है. यह संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन जीने के अधिकार (जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार निहित है) के हिसाब से भी ठीक लगता है. केंद्र सरकार को ही वैक्सीन कंपनियों से इसकी कीमत पर मोलभाव करना चाहिए. एक बार जब वैक्सीन की मात्रा तय हो जाए तो इसके आगे वितरण आदि का काम राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए.

कोर्ट ने आगे कहा

18 से 44 साल वाले ग्रुप को यह वैक्सीन उपलब्ध कराना, उसकी कीमत, वह फ्री हो या उस पर सब्सीडी हो यह सब राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति पर छोड़ना देशभर में असमानता पैदा कर देगा. वैक्सीन देश के नागरिकों को एक पब्लिक सर्विस के तौर पर उपलब्ध होनी चाहिए. वर्गों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए. अगर राज्यों को कंपनियों से वैक्सीन मंगाने को कहा गया तो इससे वैक्सीन की डिलीवरी, शेड्यूल और बाकी इंतजाम करने में दिक्कतें और अनिश्चितता पैदा होंगी.

कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वह वैक्सीन स्टॉक की उपलब्धता को लेकर अगले 6 महीने की जानकारी दें. इसके साथ ही यह भी बताएं कि 18 से 44 साल वाले 59 करोड़ लोगों को कितने दिन में वैक्सीनेट कर लिया जाएगा. कोर्ट ने सरकार से इस बात की जानकारी भी मांगी है कि उसने वर्तमान वैक्सीन या भविष्य की किसी वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रिसर्च और डिवेलपमेंट के लिए कितनी ग्रांट उपलब्ध कराई है.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल को अपनी वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव किया है. नई पॉलिसी के अनुसार वैक्सीन के कुल उत्पादन का आधा केंद्र सरकार खरीदेगी और बाकी 50 फीसदी वैक्सीन को कंपनी राज्यों और खुले मार्केट में बेचेगी.

Supreme Court (1)
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर ही सवाल उठा दिए. कोर्ट ने पॉलिसी पर फिर से विचार करने को कहा है. (फाइल फोटो)

लॉकडाउन पर क्या कहा?

कोर्ट ने सरकार को लॉकडाउन पर भी सलाह दी. कोर्ट ने कहा कि

हम लॉकडाउन के सामाजिक-आर्थिक असर और खास तौर पर समाज के वंचित वर्गों पर पड़ने वाले असर से वाकिफ हैं. इसलिए अगर लॉकडाउन होता है तो ऐसे लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाए. किसी को भी हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए लोकल निवासी होने का प्रमाणपत्र न दिखानी पड़े. इसके लिए सरकार एक दो हफ्ते में एक नेशनल पॉलिसी लेकर आए जिसे सभी राज्य फॉलो करें.

दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर क्या बोला कोर्ट?

दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा,

दिल्ली में जमीनी हालात दिल दहलाने वाले हैं. केंद्र सरकार और और दिल्ली की सरकार उन नागरिकों को कोई सांत्वना नहीं दे सके हैं जिनकी जिंदगी की डोर ऑक्सीजन के नाजुक धागे पर निर्भर है. केंद्र सरकार मेडिकल ऑक्सीन के लिए बफर स्टॉक की व्यवस्था करे जिससे भविष्य में होने वाली किसी भी कमी को पूरा किया जा सके.

कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश भी दिया कि 3 मई 2021 की रात तक दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को केंद्र सरकार पूरा करने की व्यवस्था करे.

बता दें कि दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों से ऑक्सीजन की भारी कमी की बात सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र को जरूरी निर्देश दिए हैं.


वीडियो – हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा- दिल्ली को ऑक्सीजन दें, नहीं तो अवमानना की कार्रवाई होगी

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