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सुप्रीम कोर्ट का सरकार को आदेश, कोरोना से मौत पर दिया जाए मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 30 जून को एक अहम फैसला सुनाया. कहा कि जिन लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे. मुआवजे की रकम कितनी होगी, कोर्ट ने ये तय करने का अधिकार सरकार पर ही छोड़ दिया. 4 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग पर कोर्ट का कहना था कि मुआवजे की रकम के बारे में हम सरकार को निर्देश नहीं दे सकते. अदालत ने NDMA यानी National Disaster Management Authority को छह सप्ताह के भीतर अनुग्रह राशि प्रदान करने के दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

‘डेथ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया सरल बनाएं’

अदालत के सामने गौरव कुमार बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, रीपक कंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले थे. इन्हीं पर सुनवाई के बाद जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने ये फैसला सुनाया. याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि जिन लोगों की कोविड-19 के कारण मौत हुई है, उनके परिवार वालों को 4 लाख रुपये दिए जाने का निर्देश सरकार को दिया जाए. ऐसे लोगों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को भी सरल किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि कोविड मामलों से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट्स को अपडेट के साथ जारी किया जाए. ऐसे मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की तारीख और कारण शामिल होना चाहिए. जो सर्टिफिकेट पहले जारी किए गए हैं, उनमें भी सुधार किया जाए. कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को डेथ सर्टिफिकेट मिल चुका है, अगर उनको आपत्ति है तो सरकार ऐसे लोगों को शिकायत दर्ज कराने का विकल्प दे.

मुआवजा तय करना सरकार का काम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की रकम या नियम तय करना उसका काम नहीं है. अदालत ने NDMA को दायित्व निभाने में नाकामी पर फटकार भी लगाई. कोर्ट ने कहा कि एनडीएमए को वैधानिक तौर पर मुआवजा तय करने और दिलवाने की सिफारिश करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा न करके वह अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है. उसे मुआवजा समेत मिनिमम स्टैंडर्ड की राहत तो कम से कम देनी ही चाहिए. यह आवश्यक है.

जहां तक 4 लाख रुपये की मांग का मामला था, उस पर केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था.  इसमें सरकार ने मुआवजा देने में असमर्थता जताई थी. कहा था कि 4 लाख रुपये का मुआवजा कुछ आपदाओं में मरने वालों के परिजनों को दिया जा रहा है, लेकिन किसी महामारी के वक्त ऐसा नहीं किया जा सकता. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र ने अपने पहले हलफनामे में कहा था कि अगर कोविड के कारण हुई मौतों पर 4-4 लाख रुपये दिए गए तो फंड की कमी हो जाएगी. लेकिन दूसरे हलफनामे में केंद्र ने कहा था कि पैसों का मुद्दा नहीं है, लेकिन कोरोना के केस में 4 लाख का मुआवजा नहीं दे सकते, क्योंकि संसाधनों का सही इस्तेमाल भी करना है.

केंद्र ने 39 पन्नों के हलफनामे में कहा था कि महामारी से निपटने के लिए NDRF और SDRF का ही नहीं, बल्कि सरकार के कंसोलिडिटेड फंड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. केंद्र सरकार ने कहा था कि 2015 से 2020 तक 12 खास प्राकृतिक आपदाओं में राहत के लिए खर्च की सिफारिश है, लेकिन इनमें कोरोना शामिल नहीं है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र की इस दलील को खारिज कर दिया कि कोई भी अनुग्रह राशि नही दी जा सकती है क्योंकि कोविड या इस जैसी वैश्विक महामारी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं आतीं.


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