'भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बहुत करीब', ट्रंप ने ये बोला, लेकिन डराने वाली चेतावनी के साथ

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और भारत ट्रेड डील (US India Trade Deal) के बहुत करीब हैं. हालांकि, समझौते पर चल रही बातचीत में कई जटिलताओं की खबरें आई हैं. जिनको सुलझाने के लिए भारत का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया था. लेकिन बातचीत सफल नहीं हो सकी. इसके बाद नए सिरे से एक प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा है, ताकि नए दौर की बातचीत शुरू हो सके.

16 जुलाई को बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा वाशिंगटन पहुंचे थे. वाइट हाउस में ट्रंप के साथ उनकी बैठक हुई. इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा,

हम भारत के साथ एक डील के बहुत करीब हैं.

टीवी चैनल रियल अमेरिकाज वॉइस को दिए एक इंटरव्यू में भी ट्रंप ने कुछ ऐसा ही कहा. लेकिन उनके इस बयान में चेतावनी के सुर भी थे. उन्होंने बताया,

हमने कई बेहतरीन देशों के साथ समझौते किए हैं. हमारा एक और समझौता होने वाला है, शायद भारत के साथ. मुझे नहीं पता, हम बातचीत कर रहे हैं. जब मैं पत्र भेजूंगा, तो वो समझौता हो जाएगा. 

सबसे अच्छा सौदा जो हम कर सकते हैं, वो है एक पत्र भेजना. उस पत्र में लिखा हो कि आप 30 प्रतिशत, 35 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 20 प्रतिशत का भुगतान करेंगे. हमारे पास घोषणा करने के लिए कुछ बहुत अच्छे सौदे हैं…

2 अप्रैल को डॉनल्ड ट्रंप ने लगभग 100 देशों पर भारी टैरिफ लगाया. इसमें भारत भी शामिल है. भारत पर 10 प्रतिशत के बेसलाइन टैरिफ के अलावा 26 प्रतिशत का टैरिफ लगाया गया. हालांकि, बाद में ट्रंप ने इस पर 9 जुलाई तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी. इस दौरान 10 प्रतिशत का बेसलाइन टैरिफ जारी है.

उम्मीद जताई गई कि 9 जुलाई के पहले भारत और अमेरिका किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे. लेकिन आखिरी समय तक जब बात नहीं बनी तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ट्रंप की डेडलाइन के दबाव में नहीं है, समझौता तभी होगा जब वो दोनों पक्षों के हित में होगा.

9 जुलाई के बाद से ट्रंप ने कई देशों को पत्र लिखकर, उन पर टैरिफ लगाने की बात की है. हालांकि, कई देशों के लिए उन्होंने इस डेडलाइन को 1 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है.

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रिपोर्ट है कि भारत मक्का और सोयाबीन जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने को तैयार नहीं है. साथ ही केंद्र सरकार डेयरी सेक्टर के मामले पर किसी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस पर 8 करोड़ लोगों का रोजगार टिका है. 

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