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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच CBI करेगी

सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र को भेजी थी. केंद्र ने बिहार सरकार की ये सिफारिश मंजूर कर ली है. सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सुशांत केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है.

# क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में

सुप्रीम कोर्ट में रिया की तरफ से पेश हुए वकील श्याम दीवान ने बिहार में रिया के खिलाफ दर्ज सभी मामलों पर रोक लगाने की मांग की. श्याम दीवान ने कहा कि FIR ज्यूरिसडिक्शन के मुताबिक नहीं है. रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार पुलिस मुंबई पहुंची और खुद जाकर पूछताछ करने लगी. जबकि उनके अधिकार क्षेत्र में यह नहीं आता, मुंबई पुलिस पहले से पूरी कार्रवाई कर रही है. रिया के वकील श्याम दीवान ने ये भी कहा कि बिहार में दर्ज FIR को मुम्बई ट्रांसफर किया जाना चाहिए. श्याम दीवान ने बताया कि सुशांत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस अब तक 59 लोगों की गवाही दर्ज कर चुकी है.

# जज ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा कि सुशांत काफी टैलेंटेड और उभरते हुए कलाकार थे और उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाना चौंकाने वाला है. यह जांच का विषय है. जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा कि जब किसी हाई प्रोफाइल केस में किसी की मौत होती है, खासकर फिल्म जगत में तो हर किसी का अपना एक अलग नजरिया होता है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा.

सुशांत सिंह के परिवार की तरफ़ से वकील विकास सिंह ने कहा कि अदालत इस मामले में मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस का सहयोग करने का निर्देश जारी करे. रिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा मांगी गई. जिसका सुशांत के पिता ने विरोध किया. उनका कहना है कि रिया को किसी भी तरह से राहत नहीं मिलनी चाहिए.

एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. इस पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ़ से कहा गया कि एक मामले कि जांच दो राज्यों की पुलिस नहीं कर सकती. कानून के मुताबिक, मुंबई पुलिस जांच कर रही है जिसे जारी रहने दिया जाए.

# सुप्रीम कोर्ट ने दी समझाइश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार के पुलिस अधिकारी को क्वारंटीन करना सही मैसेज नहीं देता. वो भी तब जब केस में मीडिया की रुचि हो. महाराष्ट्र सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ प्रोफेशनल तरीक़े से हो. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कोर्ट को संतृष्ट करे कि उन्होंने इस मामले में उन्होंने प्रोफेशनली काम किया है.

तीन दिनों के भीतर सभी पार्टियों को जवाब फ़ाइल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से दिया गया है. अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ़्ते होगी.


ये वीडियो भी देखें:

क्या मुंबई पुलिस जान-बूझकर बिहार पुलिस को सुशांत की मौत की जांच नहीं करने दे रही?

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