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सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ते को लेकर गाइडलाइंस में क्या-क्या कहा है

शादी के रिश्ते से जुड़े विवादों में पीड़ित के मेंटिनेंस की रकम यानी ‘गुजारा भत्ता’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन में बताया गया है कि जब मामला कोर्ट में जाएगा, तो दोनों ही पक्षों को अपनी आमदनी के स्रोत बताने होंगे. उनका पूरा ब्योरा देना होगा, इसी के बाद गुजारा भत्ते की रकम कोर्ट द्वारा तय की जाएगी. कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी साफ-साफ कहा है कि तमाम हाई कोर्ट इस पर अमल करेंगे.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस सुभाष रेड्डी की पीठ ने जो फैसला सुनाया है, उसमें काफी विस्तार से इस गाइडलाइन के बारे में बताया है. कोर्ट ने विवाद की सुनवाई जारी रहने के दौरान अंतरिम गुजारा भत्ता की रकम और बाकी चीजों पर भी सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है.

क्या है पूरा मामला

‘लाइव लॉ’ वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की पीठ बुधवार, 4 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील का निपटारा कर रही थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. हाई कोर्ट ने एक फेसबुक पोस्ट में देखा था कि पति शानदार जीवन जी रहा है और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में घूमकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा है.

क्या-क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपनी इस गाइडलाइन में कहा है-

# पति और पत्नी, दोनों को ही उस तारीख से अपनी तमाम आय और संपत्ति का खुलासा करना होगा, जिस दिन गुजारा भत्ते के लिए आवेदन किया गया है.

# जब तक आय और संपत्ति का पूरा ब्योरा सामने नहीं आ जाता है, तब तक गुजारा भत्ता नहीं देने के कारण गिरफ्तारी या जेल भेजने की प्रक्रिया रुकी रहेगी.

# देश के तमाम हाई कोर्ट भी इस गाइडलाइन का इस्तेमाल करते हुए विवादों को निपटारा करेंगे.

# गुजारा भत्ता न देने पर जेल की सजा भी हो सकती है.

जानकारी के मुताबित, कई मामले ऐसे होते थे, जिनमें हलफनामा दायर कर दिया जाता था और आय व संपत्ति का खुलासा नहीं किया जाता था. लेकिन अब जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और सुभाष रेड्डी की पीठ ने ये गाइडलाइन जारी करके तमाम चीजों को स्पष्ट कर दिया है.


वीडियो- अटॉर्नी जनरल ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के किस फैसले पर टिप्पणी करते हुए ‘फिल्मी’ कहा?

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