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सौरव गांगुली पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने जुर्माना ठोका, साथ में नसीहत भी दे दी

BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली पर जुर्माना लगा है. पूरे 10 हजार रुपये का. कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ज़मीन के आवंटन के सिलसिले में सौरव गांगुली पर ये जुर्माना लगाया है. उनके साथ बंगाल सरकार और उसके आवास निगम हिडको (HIDCO) पर भी 50-50 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है.

मामला क्या है?

सौरव गांगुली कोलकाता के एक इलाके न्यू टाउन एरिया में स्कूल खोलना चाहते थे. इसके लिए बंगाल सरकार और HIDCO ने उनकी मदद की थी. इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, 27 सितंबर 2013 को सौरव गांगुली और उनकी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी को दो एकड़ जमीन आवंटित की गई. लेकिन आरोप लगे कि ऐसा नियमों को ताक पर रख कर किया गया था.

साल 2016 में इस अलॉटमेंट के खिलाफ एक जनहित याचिका अदालत में दायर की गई थी. इसमें दावा किया गया कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर को जमीन अलॉट करते वक्त नियमों का पालन नहीं किया गया. अदालती कार्यवाही के बीच अगस्त 2020 में सौरव गांगुली ने जमीन HIDCO को वापस लौटा दी.

अब अदालत ने उनके अलावा बंगाल सरकार और उसके आवास निगम पर भी जुर्माना लगाया है. साथ ही महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को एक तरह से नसीहत दी गई है.

क्या कहा कोर्ट ने?

इंडिया टुडे के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायाधीश अरिजीत बनर्जी की बेंच ने कहा,

“हालांकि अलॉटीज (आवंटिती) ने जमीन लौटा दी है. लेकिन राज्य सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मनमाने ढंग से काम किया है. ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के पूरी तरह विपरीत है. इसलिए हम सरकार और हिडको पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाते हैं.”

कोर्ट ने कहा कि सरकार और विभाग चाहें तो उन कर्मचारियों से जुर्माने की रकम वसूल सकते हैं, जिन्होंने जमीन अलॉट करने का फैसला किया था.

वहीं, सौरव गांगुली और गांगुली एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी पर जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने कहा,

“उन्हें कानून के अनुसार काम करना चाहिए था. विशेष रूप से पहले के फैसले पर विचार करते हुए. जिसमें उनके पक्ष में ज़मीन का मनमानी आवंटन सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था.”

कोर्ट ने ये भी कहा,

“देश हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ा होता है, खासकर उनके साथ जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं. ये भी सच है कि सौरव गांगुली ने क्रिकेट में देश का नाम रोशन किया है. लेकिन जब कानून की बात आती है तो हमारे संविधान के अनुसार सभी एक समान हैं. कोई भी कानून के ऊपर होने का दावा नहीं कर सकता. और न ही राज्य से लाभ मांग सकता है.”

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि ज़मीन आवंटन के मामलों में जो नीतियां बनाई गईं है, वे निश्चित होनी चाहिए जिससे सरकार ऐसे मामलों में कोई भी दखल न दे सके.

(आपके लिए ये ख़बर हमारे साथी साजिद ने लिखी है.)


विडियो- पड़ताल: पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज़ छोड़ने वाली न्यूजीलैंड की सुरक्षा का ये वीडियो फर्जी है

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