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आंदोलन के सात महीने पूरे, किसानों ने देशभर में राज्यपालों को सौंपे ज्ञापन,कुछ जगहों पर झड़प

केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 26 जून को सात महीने पूरे होने पर किसानों ने ताकत दिखाई है. दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और हिसार से लेकर पंचकुला तक किसानों ने हल्ला बोल दिया. किसानों ने कहा कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा. संयुक्त किसान मोर्चा ने देशभर में राजभवन मार्च का ऐलान किया था. इसके तहत राष्ट्रपति के नाम संबोधन वाले ज्ञापन राज्यपालों और उपराज्यपालों को सौंपे जाने थे. 26 जून को आयोजित इस विरोध मार्च को किसान मोर्चा ने खेती बचाओ-लोकतंत्र बचाओ दिवस का नाम दिया था.

किसानों और पुलिस के बीच झड़प

संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर किसानों ने लाव लश्कर के साथ देश के तमाम राजभवनों की ओर कूच कर दिया. किसानों के इस मार्च की खबर पुलिस को पहले से थी लिहाजा पुलिस भी तैयार थी. हरियाणा के पंचकूला में किसानों और पुलिस के बीच झड़प तक की नौबत आ पहुंची. ऐसा ही नजारा मोहाली में भी देखने को मिला जहां किसान और पुलिस आमने सामने आ गए. किसानों ने चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर बैरिकेड्स को तोड़ दिया. आंदोलनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को पानी की तेज बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा.

पंजाब और हरियाणा में किसान राजभवन की ओर कूच कर रहे थे और उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया था. मोहाली और पंचकूला से आने वाले किसानों को चंडीगढ़ की ओर जाने से रोकने के लिए कई जगहों पर नाकाबंदी की गई थी. हालांकि किसानों को ये बैरिकेड्स रोक नहीं पाए और किसान चंडीगढ़ में घुस गए. मोहाली से आए किसानों की कमान किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल के हाथों में थी वहीं हरियाणा की ओर से आने वाले किसानों का नेतृत्व गुरनाम सिंह चढूनी और योगेंद्र यादव कर रहे थे.

पुलिस ने किसानों को चंडीगढ़ सेक्टर 17 के पास रोक लिया. यहां बलबीर सिंह राजेवाल ने चंडीगढ़ के उपायुक्त को पंजाब राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. हरियाणा के राज्यपाल को सौंपने के लिए भी गुरनाम सिंह चढूनी और योगेंद्र यादव ने एक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. इसके बाद किसान नेताओं ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से घरों को लौटने की अपील की.

दिल्ली में ऐसे रहे हालात

ऐसा नहीं था कि आंदोलन का जोर पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित रहा. दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर एक बार फिर से हलचल देखने को मिली. दिल्ली के गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर किसान भारी संख्या में जुटे और अपने ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर मार्च निकाला. किसान, राजभवन तक नहीं पहुंच सकें इसके लिए पुलिस ने यहां आने वाले किसानों को पहले ही रोक कर बसों में बिठा लिया.

राजभवन के आसपास के मेट्रो स्टेशन पहले से ही बंद कर दिए गए थे ताकि यहां ज्यादा किसान इकट्ठा ना हो सकें. विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, सिविल लाइन्स मेट्रो स्टेशन और विधानसभा मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा कारणों से सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद कर दिया गया था. हालांकि तमाम हंगामे के बीच किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से वर्चुअल मुलाकात की और कहा कानून वापसी तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. किसानों ने अपना ज्ञापन LG के चीफ सेक्रेटरी को सौंप दिया.

वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ‘केंद्र सरकार कृषि कानूनों के प्रावधानों पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है.


वीडियो- हरियाणा: बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन वाली जगह पर दर्दनाक घटना, परिवार का शव लेने से इनकार

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