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दिल्ली दंगा : "अरेस्ट से हिंदुओं में नाराज़गी" वाले आदेश पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दी

दिल्ली दंगों की जांच कर रही पुलिस के लिए अदालत का एक फैसला राहत लेकर आया है. दिल्ली पुलिस ने अपने अधिकारियों को एक आदेश जारी करके आगाह किया था कि दंगों के सिलसिले में की जा रही गिरफ़्तारियों से हिंदुओं के मन में रोष पैदा हो रहा है. इस आदेश को खारिज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी. लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश को ख़ारिज नहीं किया, अलबत्ता दिल्ली पुलिस को इस आदेश पर क्लीन चिट भी दे दी. 

क्या है आदेश?

8 जुलाई 2020. दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी यानी स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रवीर रंजन ने एक आदेश जारी किया. इसमें लिखा था कि ख़ुफ़िया एजेंसियों ने इनपुट दिया है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के चांद बाग़ और खजूरी ख़ास इलाक़े से कुछ हिंदू युवाओं की गिरफ़्तारी की वजह से हिंदू समुदाय में रोष फैला हुआ है. आगे लिखा था-

“हिंदू समुदाय के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये गिरफ़्तारियां बिना किसी सबूत के हो रही हैं, और कुछ अरेस्ट पर्सनल वजहों से किए जा रहे हैं. हिंदू समुदाय में इस बात से भी नाराज़गी है कि चांद बाग़ के 25 फ़ुटा रोड के मोहम्मद राशिद और मोहम्मद आज़म खान के खिलाफ़ पुलिस ने कथित तौर पर कार्रवाई नहीं की है. राशिद और आज़म कथित तौर पर दिल्ली दंगों और CAA के खिलाफ़ प्रदर्शनों में मुस्लिम समुदाय की भीड़ को भड़काने का प्रयास कर रहे थे.”

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किया गया आदेश, जिसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गयी.
दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किया गया आदेश, जिसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गयी.

इसी आदेश में अधिकारियों को इन बातों पर ध्यान देने और सावधानी के साथ ही किसी को अरेस्ट करने की हिदायत दी गयी. मतलब पहले हिंदू समुदाय में रोष की बात, फिर ध्यान-सावधानी के साथ अरेस्ट करने की हिदायत. 

कौन गया याचिका लेकर?

इस ऑर्डर के पास होने के हफ़्ते भर के भीतर अख़बार Indian Express में ख़बर छपी. 15 जुलाई को. इस ख़बर के बाद साहिल परवेज़ और मोहम्मद सईद सलमान ने याचिका दायर की. दोनों के मां-पिता की दिल्ली दंगों के दौरान मौत हो गयी थी.

याचिका में मांग की गयी थी कि दिल्ली पुलिस के 8 जुलाई के ऑर्डर को ख़ारिज किया जाए, साथ स्पेशल सीपी प्रवीर रंजन से पूछा जाए कि उन्होंने किस आधार पर ये आदेश जारी किया है. मांग की गई कि ऐसे ग़ैरक़ानूनी आदेश जारी करने के लिए उनके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए.

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुरेश कुमार कैत की एकल बेंच ने दिल्ली पुलिस से ऑर्डर की प्रति मांगी और पूछा कि किन आधारों पर ऐसा आदेश जारी किया गया? 

दिल्ली पुलिस की ओर से जवाब दिया गया कि ये इंटेलिजेन्स इनपुट के आधार पर यह आदेश जारी किया गया था. ये एक आम तरीक़ा है, जिसकी मदद से अफ़सरों को केस से सही तरीक़े से डील करने के लिए गाइड किया जाता है.

दिल्ली पुलिस के वक़ील अमित महाजन ने 7 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि अब तक दंगों के मामले में 535 हिंदुओं और 513 मुस्लिमों की गिरफ़्तारी हो चुकी है. सभी केसों में चार्जशीट भी दाख़िल की जा चुकी है. कहा गया कि ऑर्डर का पहला अनुच्छेद इंटेलिजेन्स इनपुट के आधार पर था, जबकि दूसरा अनुच्छेद अफ़सरों को ये बताने के लिए था कि किसी भी गिरफ़्तारी के समय सावधानी के साथ काम करें.

कोर्ट ने अपने ऑर्डर में माना कि 8 जुलाई को जारी किए गए इस आदेश की वजह से कोई भेदभाव नहीं हुआ है. कोर्ट ने इस आदेश को ख़ारिज करने से भी इंकार कर दिया.

साथ ही कहा कि इस आदेश को लेकर जो ख़बर प्रकाशित की गयी है, वो स्पेशल सीपी प्रवीर रंजन की ओर से जारी आदेश की आत्मा के खिलाफ़ है. कोर्ट ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है. ख़बरें सारे तथ्यों की जानकारी के बाद ही की जानी चाहिए.

कोर्ट ने ये आदेश भी दिया है कि अगर कोई सीनियर अधिकारी कोई ग़ैरक़ानूनी आदेश जारी करता है तो जांच करने वाली एजेंसियों को अपने अधिकारियों के दबाव में किसी तरफ़दारी की दृष्टि से काम नहीं करना चाहिए.


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