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कोरोना के बीच RBI ने मूड बिगाड़ने वाली खबर दी है

आरबीआई  गवर्नर शक्तिकांत दास. 6 अगस्त को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कोरोना से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई ऐलान किए. कहा कि देश की इकोनॉमी ट्रैक पर लौट रही है. हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी अब भी कमजोर है. उन्होंने भारत की जीडीपी ग्रोथ पर बात की. बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव रहेगी. उन्होंने कहा कि पहली छमाही में जीडीपी ग्रोथ के निगेटिव जोन में ही बने रहने का अनुमान है. हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोना पर कोई पॉजिटिव खबर इस परिदृश्य को बदल सकती है.

उन्होंने कहा कि जून में लगातार चौथे महीने भारत के निर्यात में कमी आई. घरेलू मांग में कमी और अंतरराष्ट्रीय क्रूड तेल के दामों में कमी की वजह से जून में आयात घट गया है. आर्थिक गतिविधियों में सुधार की शुरुआत हो गई थी, लेकिन संक्रमण के मामले बढ़ने से वैश्विक आर्थिक गतिविधियां कमजोर हुई हैं, कोविड-19 मामलों में उछाल ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार रोकी है. आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं बरकरार हैं जिससे विभिन्न क्षेत्रों में महंगाई का दबाव बना हुआ है.

क्या होती है जीडीपी?

जीडीपी को हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद. सकल का मतलब सभी. घरेलू माने घर संबंधी. यहां घर का आशय देश है. उत्पाद का मतलब है उत्पादन. प्रोडक्शन. कुल मिलाकर देश में हो रहा हर तरह का उत्पादन. उत्पादन कहां होता है? कारखानों में, खेतों में. कुछ साल पहले इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसी अलग-अलग सेवाओं यानी सर्विस सेक्टर को भी जोड़ दिया गया. इस तरह उत्पादन और सेवा क्षेत्र की तरक्की या गिरावट का जो आंकड़ा होता है, उसे जीडीपी कहते हैं.

नापते कैसे हैं?

सबसे पहले तय होता है बेस ईयर. यानी आधार वर्ष. एक आधार वर्ष में देश का जो उत्पादन था, उसकी तुलना में इस साल उत्पादन कितना घटा-बढ़ा है? इस घटाव-बढ़ाव का जो रेट होता है, उसे ही जीडीपी कहते हैं. अगर उत्पादन बढ़ा है तो जीडीपी बढ़ी है. अगर तुलनात्मक रूप से उत्पादन घटा है तो जीडीपी में कमी आई है. इसे कॉन्स्टैंट प्राइस कहते हैं, जिसके आधार पर जीडीपी तय की जाती है.

इसके अलावा एक और तरीका भी है. इसे करेंट प्राइस कहते हैं. चूंकि हर साल उत्पादन और अन्य चीजों की कीमतें घटती-बढ़ती रहती हैं, इसलिए इस तरीके को भी जीडीपी नापने के काम में लाया जाता है, जिसमें महंगाई दर भी शामिल होती है. हालांकि अपने देश में अभी करेंट प्राइस पर जीडीपी नहीं नापी जाती है. लेकिन इसकी मांग लंबे वक्त से हो रही है. केंद्र सरकार ने देश को जो पांच ट्रिलियन इकनॉमी बनाने की बात कही है, उसके लिए करेंट प्राइस को ही आधार बनाया गया है. जीडीपी का आंकलन देश की सीमाओं के अंदर होता है. यानी गणना उसी आंकड़े पर होगी, जिसका उत्पादन अपने देश में हुआ हो. इसमें सेवाएं भी शामिल हैं. मतलब बाहर से आयातित चीज़ों का जीडीपी में कोई बड़ा हाथ नहीं है.

जीडीपी की गणना हर तिमाही होती है. जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है.
जीडीपी की गणना हर तिमाही होती है. जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है.

जीडीपी की गणना हर तिमाही होती है. जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है. अधिक जीडीपी का मतलब है कि देश की आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है. अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था ज्यादा रोजगार पैदा कर रही है. इसका ये भी मतलब है कि लोगों का जीवन स्तर भी आर्थिक तौर पर समृद्ध हो रहा है. इससे ये भी पता चलता है कि कौन से क्षेत्र में विकास हो रहा है और कौन का क्षेत्र आर्थिक तौर पर पिछड़ रहा है.

इसी जीडीपी के निगेटिव जोन में जाने की बात आरबीआई के गवर्नर कर रहे हैं. हालांकि शशिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 जल्दी काबू में आ गया तो हालात बदल सकते हैं. लेकिन इसके ज्यादा लम्बा खिंचने, मानसून सामान्य रहने का अनुमान सही न निकलने और वैश्विक वित्तीय बाजार में उठापटक बढ़ने की स्थिति में घरेलू अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है.


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