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सोनिया ने कहा था-मुझसे मीडिया के जरिए बात न करें, सिद्धू ने लेटर लिख सोशल मीडिया पर डाल दिया

नवजोत सिंह सिद्धू .पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष. उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेटर लिखा है. इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस 4 पेज की चिट्ठी में सिद्धू ने 13 मुद्दों को उठाया है. उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल करने की मांग की है. सिद्धू ने सोनिया से मिलने का वक्त भी मांगा है.

एक दिन पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में सोनिया ने कांग्रेस नेताओं को निर्देश दिया था कि वो मीडिया से बात करने की बजाय डायरेक्ट उनसे बात करें, लेकिन 24 घंटे में ही सिद्धू ने लेटर लिख उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है.

क्या है लेटर में?

सिद्धू ने लिखा है कि दशकों पहले पंजाब सबसे अमीर राज्य हुआ करता था. लेकिन आज ये सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य बन गया है. स्वास्थ्य, शिक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है. पंजाब में एक लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं. राज्य के शिक्षकों को 4 साल से मिनिमम वेजेस पर काम करना पड़ रहा है. छठे वेतन आयोग को भी 5 साल की देरी से लागू किया जा रहा है. सिद्धू ने लिखा कि मैं हमेशा गरीब व्यक्ति को सशक्त बनाने और आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को अवसर देने की कोशिश करता हूं. लेकिन मेरे खिलाफ ताकतवर लोग हैं जो माफिया से जुड़े हैं और राज्य चला रहे हैं. उन्होंने मांग की है कि 2017 के चुनाव प्रचार और घोषणापत्र में जो 18-सूत्रीय एजेंडा तय किया गया था, उसे राज्य सरकार को पूरा करना चाहिए.

सिद्धू के 13 प्वाइंट्स क्या हैं?

# गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और कोटकपुरा और बहबल कलां में पुलिस फायरिंग के पीछे जो लोग हैं, उनको सजा मिले.

#पंजाब की लगभग पूरी पीढ़ी नशे से जूझ रही है. इस समस्या का हल निकाला जाए. पंजाब में मादक पदार्थों की तस्करी के पीछे STF रिपोर्ट ने जिन बड़े लोगों का जिक्र किया था, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए.  सजा दी जानी चाहिए.

#पंजाब सरकार को ये घोषणा करनी चाहिए कि वो तीनों काले कानूनों को किसी भी कीमत पर लागू नहीं करेगी. इसके लिए सतलुज यमुना लिंक (SYL) नहर जैसे फैसले की जरूरत है.

बता दें कि यह फैसला मुख्यमंत्री रहते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिया था जिसमें उन्होंने कानून बनाकर SYL समझौते को रद्द कर दिया था.

# हमें 24 घंटे और सस्ती बिजली देनी चाहिए. इसके लिए हम प्रति यूनिट की कीमत 3 रुपये तय कर सकते हैं या फिर 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त में दे सकते हैं. गलत बिजली समझौते तुरंत रद्द किए जाने चाहिए.

#देश में कोयले की कमी की स्थिति को देखते हुए पंजाब को सस्ते, स्मार्ट और कुशल PPA की ओर बढ़ना चाहिए. इसके साथ ही सस्ते सौर ऊर्जा पर भी ध्यान देना चाहिए.

#राज्य में दलित को मुख्यमंत्री बनाने के हाईकमान के फैसले के बाद भी इसे समान रूप से समर्थन नहीं दिया गया है. कैबिनेट में कम से कम एक मजबी सिख होना चाहिए था. साथ ही दोआबा से दलित, पिछड़े वर्ग से दो प्रतिनिधि होने चाहिए थे. इसके अलावा आरक्षित सीटों पर विकास के लिए 25 करोड़ रुपये का एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए.

#राज्य में खाली पड़े हजारों सरकारी पद भरे जाने चाहिए. साथ ही 20 से ज्यादा कर्मचारी यूनियन भी विरोध कर रहे हैं, उनकी मांगों को भी सुना जाना चाहिए.

#पंजाब में तेजी से औद्योगिकरण कम होता जा रहा है. माफिया राज के कारण कंपनियां दूसरे राज्यों में पलायन कर रहीं हैं. इसलिए आर्थिक सुधारों को तत्काल लागू करना चाहिए. साथ ही रोजगार पैदा करने वाले उद्योगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

# पंजाब में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है. युवाओं के लिए यूथ पॉलिसी लानी चाहिए. स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप कल्चर को सक्षम करने पर जोर दिया जाना चाहिए. राजनीति, शासन और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी कदम उठाए जाने चाहिए.

# तमिलनाडु की तरह ही पंजाब में भी शराब के कारोबार पर राज्य सरकार का एकाधिकार होना चाहिए. मैं यह बात 2017 में पहली कैबिनेट से उठाता आ रहा हूं. एकाधिकार होने से हजारों रोजगार तो पैदा होंगे ही, साथ ही सरकार को 20 हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू भी मिलेगा.

# रेत खनन से पंजाब 2 हजार करोड़ रुपये की कमाई करने की क्षमता रखता है, लेकिन बादल सरकार में इससे सिर्फ 40 करोड़ की कमाई हुई जो हमारी सरकार में बढ़कर 100 करोड़ तक पहुंच गई. हमें रेत की एक कीमत तय करनी चाहिए और इसकी बिक्री के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना चाहिए.

#पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए हजारों करोड़ रुपये कमाने की क्षमता है, साथ ही कई रोजगार भी पैदा किए जा सकते हैं. राज्य में चल रही 13 हजार से ज्यादा अवैध और बिना परमिट की बसों को हटाया जाना चाहिए और युवाओं को परमिट जारी किए जाने चाहिए. इसके अलावा प्राइवेट लग्जरी बसों पर सामान्य बसों की तुलना में ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए.

# बादल परिवार की ओर से चलाए जा रहे केबल माफियाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए पंजाब एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट टैक्सेस (लेवी एंड कलेक्शन बाय लोकल लोकल बॉडीज) बिल 2017 को लागू किया जाए. इससे राज्य का न सिर्फ रेवेन्यू बढ़ेगा, बल्कि हजारों नौकरियां भी पैदा होंगी.


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