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कोरोना संकट में जो पत्रकार सड़कों पर घूम-घूमकर सच दिखा रहे हैं, उन्हें इस राज्य ने बड़ी राहत दी है

कोरोना संकट गहराता जा रहा है. संक्रमित लोगों के आंकड़े दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, मरने वालों की संख्या में भी इज़ाफा हो रहा है. इस माहौल के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो आप तक सच दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं. वो लोग हैं ग्राउंड पर मौजूद पत्रकार. इन्हीं पत्रकारों के लिए अब ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सीएम नवीन पटनायक ने वर्किंग जर्नलिस्ट्स को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स माना है.

क्या कहा Odisha CM ने?

‘इंडिया टुडे’ के रिपोर्टर मोहम्मद सुफियान की रिपोर्ट के मुताबिक, ओडिशा सीएम ने रविवार यानी 2 मई को ये फैसला लिया. चीफ मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया है,

“जर्नलिस्ट्स बिना रुके काम कर रहे हैं, और लगातार खबरें दे रहे हैं, ये राज्य के प्रति उनकी एक महान सेवा है. वो ऐसे कठिन समय में भी लोगों को कोविड और इससे जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक कर रहे हैं. कोविड-19 के खिलाफ हमारी इस जंग में जर्नलिस्ट्स एक बड़ा सपोर्ट हैं.”

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, CMO ने अपने फैसले पर आगे कहा-

“इस फैसले से राज्य के 6944 कामकाजी पत्रकारों को फायदा होगा. यहां ये मेंशन किया जा सकता है कि राज्य के 6944 कामकाजी पत्रकारों को गोपबंधु संभादिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया गया है. उन्हें 2 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर मिल रहा है. इसके अलावा, ड्यूटी के दौरान कोविड की वजह से जिन पत्रकारों की मौत होती है, उनके परिवार वालों को 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी दी जा रही है.”

गोपबंधु संभादिका स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा सरकार की एक वेलफेयर योजना है. इसमें राज्य के पत्रकारों को दो लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस का कवर मिलता है. ये योजना जून 2018 में लॉन्च की गई थी.

ओडिशा में कितने पत्रकारों की मौत?

मोहम्मद सुफियान की रिपोर्ट के मुताबिक, कोविड-19 की पहली वेव में चार पत्रकारों की मौत हुई थी. वहीं दूसरी वेव में 1 मई 2021 तक 11 पत्रकारों की मौत हो चुकी है. ओडिशा सरकार ने इस साल मार्च के महीने में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से लिखित में ये मांग की थी कि जर्नलिस्ट्स को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल करके उनका वैक्सिनेशन प्राथमिकता से किया जाए. हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस लेटर पर कोई जवाब नहीं दिया है. अब ओडिशा के 6944 पत्रकार, जिन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर्स माना गया है, उन्हें वैक्सिनेशन में प्राथमिकता मिलने का रास्ता खुल गया है. इसके अलावा ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी ज़िलों में 14 दिन के लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया है. ये लॉकडाउन 5 मई से लागू होगा.

ओडिशा के अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स माना है. ये फैसला कुछ ही दिन पहले सीएम तीरथ सिंह रावत ने लिया था. साथ ही सभी पत्रकारों को वैक्सीन लगाने के आदेश भी दिए थे.

केंद्र सरकार से इस ग्रुप ने रखी थी ये मांग

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में केंद्र सरकार से अपील की थी कि पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स माना जए और उन्हें प्राथमिकता से वैक्सीन लगाई जाए. इसके अलावा गिल्ड ने सभी मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन्स से भी अपील की थी कि अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जाएं. ‘लाइव मिंट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, एडिटर्स गिल्ड ने अपने बयान में कहा था,

“केवल अप्रैल 2021 में ही कोरोना वायरस की वजह से 52 पत्रकारों की मौत हो चुकी है. दिल्ली स्थित इंस्टिट्यूट ऑफ पर्सेप्शन स्टडीज़ के मुताबिक, 1 अप्रैल 2021 से लेकर अब तक 100 से ज्यादा पत्रकारों की मौत हुई है. ये पत्रकार निडर और साहसी थे. महामारी के दौरान भी लगातार काम कर रहे थे, ग्राउंड पर जाकर सच्चाई सामने ला रहे थे.”

गिल्ड की तरफ से ये कहा गया था कि केंद्र सरकार ने अभी तक पत्रकारों के वैक्सिनेशन की तरफ कोई कदम नहीं उठाया, ये बहुत चिंता की बात है.


वीडियो देखें: बत्रा अस्पताल में 8 मरीजों की आक्सीजन की कमी से मौत हुई तो डॉक्टर्स ने क्या बताया?

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