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सरकारी नौकरी में नई भर्ती पर रोक, सर्कुलर पर विवाद के बाद सरकार ने क्या कहा है?

केंद्र सरकार ने शनिवार, 5 सितंबर को एक स्पष्टीकरण जारी किया. कहा कि भारत सरकार की नौकरियों में खाली पद भरने को लेकर पाबंदी नहीं लगाई गई है. वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ‘सामान्य भर्तियां’ बग़ैर किसी रोक के होंगी और पोस्ट भरने में कोई रोक या बैन नहीं है. सामान्य भर्तियां सरकार की एजेंसियों स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC), यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इत्यादि के जरिए जारी रहेंगी. असल में ये स्पष्टीकरण सरकार के उस सर्कुलर के बाद आया है, जिसमें खर्चों में कटौती और नए पदों के गठन पर रोक लगाने की बात कही गई थी. इसके बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरा. कहा कि नौकरियों पर रोक लगाई जा रही है.

अगले दिन जारी स्पष्टीकरण में कहा गया,

विभाग की तरफ से 4 सितंबर, 2020 को जारी सर्कुलर पद गठित करने की अंदरूनी प्रक्रिया के बारे में है और ये किसी भी तरह की भर्ती को प्रभावित या उसमें कटौती नहीं करता.

पूरा माजरा क्या है?

शुक्रवार, 4 सितंबर को केंद्र सरकार की तरफ से एक सर्कुलर आया, जिसमें गैर-ज़रूरी खर्चों पर रोक लगाने की बात कही गई. वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया कि सभी मंत्रालय और विभाग अपने यहां नियुक्त किए गए कंसल्टेंट की समीक्षा करें. कंसल्टेंट की संख्या घटाई जाए. इन्हें दी जाने वाली फीस कम रखी जाए.

जिस बात पर विवाद हुआ वो ये कि सर्कुलर में कहा गया कि नए पदों का गठन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वित्त मंत्रालय से मंजूरी के बगैर नहीं होगा. कहा गया कि अगर 1 जुलाई, 2020 के बाद कोई नया पद बनाया गया है, जिसके लिए व्यय विभाग की मंजूरी नहीं ली गई है, और इस पर नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसे खाली ही रखा जाए. अगर इस पर नियुक्ति बेहद ज़रूरी है, तो इसके लिए व्यय विभाग की मंजूरी ली जाए. साथ ही खर्च कम करने के लिए कहा गया कि आयातित काग़ज़ पर कोई प्रिंटिंग, किताब की छपाई नहीं की जाएगी. केवल विदेश में मिशन को इसकी छूट होगी. फाउंडेशन डे समेत कई कार्यक्रमों के खर्चों में भी कटौती करने के निर्देश दिए गए.

कांग्रेस ने घेरा

कांग्रेस ने पदों के गठन पर रोक को लेकर केंद्र सरकार को घेरा. सर्कुलर वापस लेने की मांग उठी. इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा,

मोदी सरकार की सोच – ‘Minimum Govt Maximum Privatisation’. कोविड तो बस बहाना है. सरकारी दफ़्तरों को स्थायी ‘स्टाफ़-मुक्त’ बनाना है. युवा का भविष्य चुराना है.‘मित्रों’ को आगे बढ़ाना है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि सर्कुलर कहता है कि नई नौकरियां नहीं बनाई जा सकतीं और जो पद खाली हैं, उन्हें भरा नहीं जाना चाहिए.


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