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किसान आंदोलन के दौरान कितनी मौतें हुईं? सरकार का जवाब- नहीं पता

भारत सरकार के पास किसान आंदोलन के दौरान मारे गए या बीमार पड़े किसानों की कोई जानकारी नहीं है. मंगलवार 20 जुलाई को लोकसभा में इस मुद्दे पर किए गए सवालों के लिखित जवाब में कृषि मंत्रालय ने ये बात कही. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिससे पता चल सके कि अब तक किसान आंदोलन में शामिल कितने लोग जान गवां बैठे हैं. बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान करीब 500 लोगों के मारे जाने का दावा किया जाता रहा है. किसान नेताओं का कहना है कि इनमें किसान और उनके समर्थक दोनों शामिल हैं.

विपक्ष ने किए ये सवाल?

खबर के मुताबिक, विपक्ष की ओर से सांसद दानिश अली कुंवर, गौरव गोगोई, अदूर प्रकाश और राजीव रंजन (उर्फ लल्लन सिंह) ने किसानों की मौतों के आंकड़े को लेकर कृषि मंत्रालय से सवाल किए थे. उन्होंने सरकार से पूछा,

– किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए क्या किया गया है?

– जिन किसानों का आंदोनल के दौरान निधन हो गया, उनके परिवार को मुआवजा देने को लेकर सरकार का क्या प्लान है?

– क्या किसान संगठन अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर अपना धरना जारी रखे हुए हैं?

– क्या सरकार ने किसान संगठनों के साथ बातचीत की है? अगर हां तो क्या बातचीत की है और इसके नतीजे क्या निकले हैं?

– वो बातचीत भी बताएं जो नए कृषि कानूनों को लागू करने से पहले हुई, साथ ही ये भी कि किसानों का आंदोलन खत्म कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.

विपक्ष ने कहा कि अगर सरकार के पास इस संबंध में कोई जानकारी या योजना है तो उसका विवरण दे.

Kisan
किसान संगठनों के दावे के मुताबिक अभी तक 500 से अधिक किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हो चुकी है. फोटो- आजतक

सरकार का जवाब

इन सवालों पर सरकार की तरफ से जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उनके पास किसानों की मौतों को लेकर कोई रिकॉर्ड नहीं है. हालांकि सरकार ने ये जरूर कहा कि बातचीत के दौरान उसने किसान संगठनों से बच्चों और बुजुर्गों को आंदोलन से हटाने का आग्रह किया था. वहीं, मुआवजे को लेकर किए गए सवाल पर सरकार ने कहा कि आंदोलन से जुड़े मृतक किसानों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है.

सरकार ने कहा कि कुछ किसान यूनियन तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं. सरकार की ओर से कहा गया कि आंदोलन को खत्म करने को लेकर वो लगातार किसान संगठनों के संपर्क में है. इसके लिए आंदोलनरत किसान संगठनों और सरकार के बीच 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है.

Farmers Protest
किसान आंदोलन की एक तस्वीर. (फोटो- PTI)

सरकार ने साफ किया कि 9 दिसंबर 2020 को मंत्रालय ने किसान यूनियनों को संबोधित करते हुए एक चिट्ठी लिखी थी. कृषि मंत्री ने कहा कि इस चिट्ठी में पॉइंट बाई पॉइंट किसानों की चिंताओं का जवाब दिया गया था. सरकार ने ये भी सुझाव रखा था कि किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों का एक छोटा ग्रुप बना लिया जाए जो कृषि कानूनों पर सरकार से चर्चा करे ताकि किसानों के सवालों के जवाब मिल सकें और उनके अन्य मुद्दे भी सुलझाए जा सकें.

सरकार ने कहा, “हालांकि किसान संघ हमेशा कानूनों को निरस्त करने की मांग करते रहे लेकिन इन पर चर्चा करने के लिए कभी सहमत नहीं हुए. सरकार हमेशा किसान यूनियनों और आंदोलन कर रहे किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है.”


वीडियो- पंजाब में बिजली संकट के खिलाफ किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं?

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