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बरसों से इंडिया का मित्र राष्ट्र रहा नेपाल क्या अब ज़मीन को लेकर कसमसा रहा है?

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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया. इसके बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर को देश का नया नक्शा जारी किया. अगले ही दिन नेपाल ने भारत के नए नक्शे पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि नेपाल का कुछ हिस्सा उत्तराखंड में दिखाया गया है.

फिर भारत ने जवाब दिया. लेकिन मामला थमता नहीं दिख रहा है. अब नेपाल के पीएम केपी ओली ने भी कालापानी को लेकर कहा है-

हमारी राष्ट्रवादी सरकार किसी को भी नेपाल की एक इंच जमीन अतिक्रमण नहीं करने देगी. भारत को अपने सुरक्षा बलों को कालापानी क्षेत्र से हटा लेना चाहिए.

नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है. उसी के स्टूडेंट विंग ‘नेशनल यूथ एसोसिएशन’ की एक सभा को ओली संबोधित कर रहे थे. जब उन्होंने ये कहा. कालापानी के पूरे विवाद पर नेपाल के पीएम ने पहली बार अपनी बात रखी है.

इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी अपनी बात रखी. आज तक में छपी खबर के मुताबिक उन्होंने कहा-

कालापानी को लेकर जो बातें नेपाल के द्वारा कही जा रही हैं, वह चिंताजनक हैं. भारत का जो हिस्सा है, वह भारत का ही रहेगा. नेपाल भारत का मित्र राष्ट्र है, ऐसे में बातचीत से मसला हल किया जा सकता है. नेपाल की कार्य संस्कृति इस तरह की नहीं रही है कि वह इस तरीके से बात करे.

Trivendra Singh Rawa
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (फोटो: फेसबुक)

इस पूरे मसले पर भारत ने क्या कहा है?

7 नवंबर को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए ‘कालापानी’ मसले पर कहा था-

हमारे नक्शे में भारत के संप्रभु क्षेत्र को दर्शाया गया है. नए नक्शे में नेपाल के साथ हमारी सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हम अपने करीबी और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के साथ बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के लिए अपनी कमिटमेंट को दोहराते हैं.

Kalapani Protest
कालापानी को भारतीय मैप में शामिल करने के खिलाफ, ऑल नेपाल नेशनल फ़्री स्टूडेंट्स यूनियन के छात्रों ने काठमांडू में प्रदर्शन किया था. (फोटो: काठमांडू पोस्ट)

विवाद है क्या?

भारत और नेपाल दोनों ‘कालापानी’ को अपना अभिन्न अंग कहते हैं. भारत कहता रहा है कि ‘कालापानी’ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले का भाग है. उधर नेपाल दावा करता रहा है कि कालापानी उसके दार्चुला ज़िले का हिस्सा है. यह क्षेत्र 1962 से इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के पास है.

कालापानी क्षेत्र से होकर महाकाली नदी गुजरती है, जिसका स्रोत देशों के बीच विवाद के केंद्र में है. लेकिन इस क्षेत्र में सीमांकन पर सहमति नहीं है. 2014 में PM नरेंद्र मोदी की पहली नेपाल यात्रा के दौरान कालापानी विवाद पर चर्चा हुई थी. तब सात साल बाद इस मुद्दे को उठाया गया था. लेकिन अब तक इसे सुलझाया नहीं जा सका है.

कालापानी मसले को लेकर आप विस्तार से यहां पढ़ सकते हैं.


वीडियो- वो ‘कालापानी’ क्या है, जिसे लेकर भारत से नाराज़ हो गया है नेपाल?

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