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राज्यसभा में सांसद ने पेगासस पर प्रश्न पूछा, सरकार ने कहा- ये सवाल ही हटा दो

पेगासस (Pegasus) कथित जासूसी मामले पर संसद में हंगामा जारी है. सरकार कह रही है कि पेगासस का मामला कुछ है ही नहीं, वहीं विपक्ष अड़ा है कि संसद में इस पर बहस कराई जाए. ऐसे में विपक्षी सांसदों ने पेगासस पर सरकार को घेरने का एक और उपाय निकाला. राज्यसभा में एक सांसद ने सरकार से इस बारे में सवाल पूछ दिया. सरकार भी पीछे नहीं रही. उसने राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखकर एक नियम का हवाला दिया और सवाल को ही रोकने का रास्ता तैयार कर दिया. आखिर कैसे, आइए जानते हैं पूरा मामला.

सवाल रोकने को सरकार ने दिया ये तर्क

संसद मतलब देश की सबसे बड़ी पंचायत. यहां देशभर से चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचते हैं और जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं. ऐसा ही कुछ काम CPI (M) के सांसद बिनॉय विस्वाम करना चाह रहे थे. बिनॉय विस्वाम ने सरकार से पेगासस मामले पर जानकारी मांग ली. उन्होंने पूछा कि क्या इस कथित जासूसी के लिए भारत सरकार ने इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप से करार किया था?

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, अब केंद्र सरकार ने राज्यसभा में इस सवाल को खारिज करने की कवायद शुरू कर दी है. केंद्र ने राज्यसभा सचिवालय को विस्वाम के सवाल को लिस्ट से हटाने के लिए चिट्ठी लिखी है. बता दें कि जब भी कोई सांसद सवाल पूछता है तो उसे पहले सदन के सचिवालय में भेजना होता है. सचिवालय से सवाल सरकार के संबंधित मंत्रियों के पास भेजे जाते हैं. उसके बाद जवाब सदन के पटल पर रखे जाते हैं.

विस्वाम के सवाल पर सरकार ने राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी में लिखा है कि इसे 12 अगस्त को उच्च सदन में उत्तर देने के लिए सवालों की “अनंतिम रूप से स्वीकृत प्रश्न” (PAQ) की सूची में न रखा जाए. इसके पीछे सरकार की बहुत साधारण सी दलील है. उसका कहना है कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. ऐसे में सांसद के सवाल को अनुमति न दी जाए. केंद्र ने कहा कि

 “यह ध्यान दिया जाए कि PAQ का भाग (a) से (c) NSO समूह के स्वामित्व वाले पेगासस को लेकर चल रहे मुद्दे से जुड़ा है. इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, वहां ये मामला विचाराधीन है.”

बता दें कि पेगासस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. 9 याचिकाएं वहां दायर की गई हैं. याचिका दायर करने वालों में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हैं.

इस तरह सवाल रोकने के नियम के बारे में राज्यसभा सचिवालय चेयरमैन एए राव के मीडिया एडवाइजर ने अखबार को बताया. उन्होंने कहा कि

“राज्यसभा की कार्यवाही के रूल 47 के सबरूल 2 में बताया गया है कि अगर मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो उसे सदन में शामिल नहीं किया जा सकता.”

सांसद ने आखिर पूछा क्या था?

अखबार के मुताबिक, विस्वाम ने तीन बातें पूछी हैं-

क्या विदेश मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि
(a) सरकार ने विदेशी कंपनियों के साथ कितने समझौते किए हैं. सेक्टर वाइज़ जानकारी दें.
(b) क्या इनमें से किसी भी विदेशी कंपनी के साथ साइबर सिक्योरिटी के जरिए आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए समझौता किया गया है? हां तो इसका ब्योरा क्या है?
(c) क्या सरकार ने पूरे देश में साइबर सुरक्षा के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए NSO समूह के साथ समझौता किया है? यदि हां, तो इसकी जानकारी दें.

पेगासस प्रोजेक्ट में भारत के कई नेताओं, पत्रकारों और राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम सामने आए हैं. (सांकेतिक फोटो)
पेगासस मामले में भारत के कई नेताओं, पत्रकारों और राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम सामने आए हैं.(सांकेतिक फोटो)

सांसद बोले, सवाल से नहीं बच सकते

राज्यसभा सांसद बिनॉय विस्वाम इस तरह से सवाल को रोके जाने पर काफी नाराज़ हैं. उन्होंने औपचारिक रूप से इसकी सूचना न दिए जाने का भी आरोप लगाया है. बिनॉय विस्वाम ने अखबार से कहा कि

“मुझे अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया है कि मेरे सवाल को अस्वीकार कर दिया गया है. लेकिन अभी तक औपचारिक तरीके से कुछ नहीं कहा गया है. सरकार राज्यसभा के नियमों का दुरुपयोग कर रही है, और सच्चाई पर एक अलग रुख अपना रही है. उन्हें पेगासस के मुद्दे पर सवालों का सामना करना होगा.”

कानूनी विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

लोकसभा के पूर्व जनरल सेक्रेटरी पीडीटी आचार्य सरकार के इस तर्क से सहमत नहीं दिखते. उनका कहना है कि किसी भी सवाल पर मैकेनिकल तरीके से नियम नहीं लागू किया जा सकता. उनका कहना है कि

“कई बार ऐसे मौके आए हैं, जब स्पीकर ने ये फैसला लिया है कि मामला कोर्ट में था और सदन में उस पर चर्चा हुई. सदन पर कोई बाहरी दबाव नहीं होता है. सदन ही खुद पर इस तरह के बंधन लगा सकता है. और ये स्थिति बदलती रही है. कोर्ट में विचाराधीन होने भर से मामला नहीं रुक सकता. सदन इतना मुक्त रहा है कि उसने जनहित के हिसाब से फैसले लिए हैं. अगर कोई मामला जनहित का है तो उस पर संसद को चर्चा करनी चाहिए.”

बता दें कि ‘पेगासस प्रोजेक्ट’ के नाम से दुनिया भर की कई मीडिया एजेंसीज ने प्रमुख लोगों के फोन की कथित जासूसी को लेकर बड़ा दावा किया है. दावा है कि इजराइली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए दुनियाभर में 50 हजार से ज्यादा लोगों का फोन या तो हैक किया गया या हैक करने की संभावित लिस्ट में डाला गया. इस लिस्ट में राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, भारत सरकार के 2 मंत्रियों सहित कई प्रभावशाली लोगों का नाम भी है.


वीडियो – पेगासस बनाने वाली कंपनी NSO ग्रुप ने कई देशों को अपने सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करने से रोका

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