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कृषि विधेयक पर हो रहे बवाल के बीच क्या मोदी सरकार का ये दांव काम कर जाएगा?

कृषि विधेयकों को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है. सरकार कह रही है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी. विपक्ष बिल के विरोध में है. और 20 सितंबर को जिस तरह से राज्यसभा में ध्वनिमत से बिल पास करा लिया गया, उससे तो विपक्ष और बमक गया है. कई राज्यों में किसानों में भी गुस्सा दिख रहा है. ख़ासकर पंजाब-हरियाणा में. किसानों की चिंता है कि नए कृषि विधायकों से उनको मिलने वाली एमएसपी घट जाएगी या खत्म हो जाएगी.

इस बीच 21 सितंबर को केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया. रबी की छह फसलों पर न्यूमतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को बढ़ा दिया गया है. कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने इसे मंजूरी भी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया –

“देश के किसानों के लिए काम करना हमारा सौभाग्य है. किसान-हितैषी फैसले लेने के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने एमएसपी बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला किया है. इससे करोड़ों किसानों को लाभ होगा.

बढ़ी हुई एमएसपी से किसान अपनी आय को बढ़ा सकेंगे. ये दाम और संसद में पास हुए विधेयक मिलकर किसान को समृद्ध बनाएंगे. जय किसान.”

फसल एमएसपी में इजाफा (रुपए/क्विंटल)
गेहूं

जौ

चना

मसूर

तिलहन/सरसों

कुसुम

50

75

225

300

225

112

हालांकि इस बीच एक ट्वीट पर पीएम मोदी ट्रोल भी हो गए.

पीएमओ के इस ट्वीट पर कुछ लोगों ने दावा किया कि मोदी जी, रबी की फसल में धान नहीं आता है. इसी बात पर लोगों ने ट्विटर पर जुबानी धान बोना शुरू कर दिया. हालांकि ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने मोदी के खिलाफ ही लिखा. कुछ लोगों ने ये भी बताया कि मोदी जी सही हैं. कई जगहों पर रबी के सीज़न में धान भी बोया जाता है.

बताते चलें कि देश के ज्यादातर हिस्सों में धान खरीफ सीजन में बोया जाता है. ऐसे में जब पीएम मोदी ने रबी में धान की एमएसपी की बात कही, तो लोग सोशल मीडिया पर कूद पड़े. हालांकि जानकारों का कहना है कि कई राज्यों में रबी के सीज़न में भी धान बोया जाता है.

खेती-किसानी के जानकार और किसान जागृति मंच के अध्यक्ष सुधीर पंवार का कहना है-

“देश के कुछ राज्यों में रबी के सीज़न में भी धान बोया जाता है. लेकिन भारत में ज्यादातर धान खरीफ की फसल है. सरकार जो इसका रेट तय करती है, वो खरीफ के साथ तय करती है. इसलिए ये खरीफ की फसल है.”


विपक्ष के भारी हंगामे के बीच तीन में से दो कृषि विधेयक राज्यसभा में पारित

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