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महिलाओं के खिलाफ अपराध, केस दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों पर होगा एक्शन!

हाथरस मामले में यूपी पुलिस की आलोचना के बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दिशानिर्देश जारी किए हैं. और उसे सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया है. महिलाओं से संबंधित अपराध की जांच को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी किया है इसमें कहा गया है-

#CRPC के तहत संगीन अपराध के मामले में FIR जरूर रजिस्टर्ड होने के साथ-साथ थाने की सीमा से बाहर हुए यौन उत्पीड़न जैसे अपराध में पुलिस जीरो FIR दर्ज करे.

#अगर अधिकारी ने यौन उत्पीड़न संबंधी अपराध में FIR दर्ज नहीं की, तो IPC की धारा 166 ए (सी) के तहत उसके खिलाफ भी केस दर्ज होने का प्रावधान है.

#CRPC की धारा 173 में रेप से जुड़े मामले की जांच दो महीने अंदर पूरे करने का प्रावधान है. मामले की जांच की स्थिति जानने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से इनवेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्शुअल ऑफेंस (ITSSO) नाम का एक पोर्टल भी बनाया गया है,  जिस पर केस की जांच से जुड़े सभी अपडेट्स होंगे.

#CRPC की धारा 164-ए के मुताबिक, रेप के मामले की सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर पीड़िता का रजिस्‍टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से जांच कराने का भी प्रावधान है.

#इंडियन एविडेंस एक्‍ट,1872, की धारा 32(1) के तहत मरने वाले व्यक्ति का मौत से पहले दिया गया बयान जांच में अहम तथ्‍य होगा. वो बयान चाहे लिखित में हो या बोलकर बताया गया हो. उसका बयान जांच में सबूत के तौर पर काम करेगा.

#रेप, यौन शोषण और हत्या जैसे संगीन अपराध के मामले में फोरेंसिंक साइंस सर्विसिज डायरेक्‍टरेट की सबूत इकट्ठा करने की गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है.

इस एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में की गई जांच के दौरान लापरवाही बरती गई, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि हाथरस मामले में 19 साल की लड़की का कथित गैंगरेप के बाद बैक-टू-बैक महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध की खबर सामने आने लगी. उसी को रोकने के लिए सरकार ने ये एडवाइजरी जारी की है.


वीडियो देखिए: पाकिस्तान के काउंटर अटैक पर सबसे पहले एलर्ट करने वाली महिला अफसर को अवॉर्ड मिला है

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